‘SOP’नुसारच पात्र पत्रकारांना निवास व्यवस्था द्यावी; प्रथा-परंपरेच्या नावाखाली पर्यायी यादी अथवा स्वतंत्र व्यवस्था करू नये - विधिमंडळ व मंत्रालय संपादक-पत्रकार संघाची मागणी
मुंबई : डिसेंबर 2026 मध्ये नागपूर येथे होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनासाठी येणाऱ्या पत्रकारांच्या निवास व्यवस्थेबाबत निश्चित नियम, पात्रता निकष आणि पारदर्शक प्रशासकीय प्रक्रिया पाळण्यात यावी,अशी मागणी विधिमंडळ व मंत्रालय संपादक-पत्रकार संघ,मुंबई यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.
या संदर्भात संघाने दिनांक 15 सप्टेंबर 2026 रोजी मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव/महासंचालक,संचालक (माहिती), उपसंचालक (माहिती) तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे.
10 नोव्हेंबर 2025 च्या SOPनुसार व्यवस्था करण्याची मागणी - संघाने आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की,डिसेंबर 2026 मधील नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत पत्रकारांच्या निवासाची व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 10 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या कार्यालयीन आदेश/एसओपी (SOP) नुसार करण्यात यावी.
त्यासाठी निश्चित करण्यात आलेले पात्रता निकष,प्रशासकीय प्रक्रिया आणि पारदर्शकतेची तत्त्वे यांचे पालन करण्याची मागणी संघाने केली आहे.
‘प्रथा-परंपरे’च्या आधारावर SOPमध्ये बदल नको
पत्रात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘प्रथा’, ‘परंपरा’ किंवा ‘प्रचलित पद्धत’ यांचा आधार घेऊन विद्यमान SOPपासून विचलन करण्यात येऊ नये. तसेच SOPच्या बाहेर जाऊन पर्यायी पात्र यादी तयार करणे अथवा स्वतंत्र निवास व्यवस्था निर्माण करणे टाळावे,अशी भूमिका संघाने मांडली आहे.
यामुळे पत्रकारांच्या निवास व्यवस्थेबाबत कोण पात्र आहे, कोणाला सुविधा मिळणार आहे आणि त्यासाठी कोणती प्रक्रिया लागू आहे,यामध्ये स्पष्टता व पारदर्शकता राहावी, अशी संघाची मागणी आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाचा संदर्भ -या मागणीसाठी संघाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील Writ Petition No. 11352/2025 – “Vidhimandal Va Mantralay Sampadak Patrakar Sangh through its President A.A. Pathan Vs. The State of Maharashtra & Others” या प्रकरणाचाही संदर्भ दिला आहे.
तसेच 19 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांच्या निवास व्यवस्थेबाबत निर्धारित निकष व प्रशासकीय प्रक्रिया पाळण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री ते माहिती विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र -
संघाच्या पत्राच्या प्रती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव/महासंचालक,संचालक (माहिती),विभागीय माहिती कार्यालयाचे उपसंचालक तसेच सामान्य प्रशासन विभागातील संबंधित उपसचिव यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
डिसेंबर 2026 मध्ये होणाऱ्या नागपूर हिवाळी - अधिवेशनासाठी पत्रकारांच्या निवास व्यवस्थेची प्रक्रिया आधीच स्पष्ट,नियमबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने निश्चित करावी,अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे.
