माहिती अधिकार अभियानातून नागरिकांना मिळणार सेवा कालमर्यादा,नागरिकांची सनद आणि प्रलंबित प्रकरणांची अधिकृत माहिती
सोलापूर : शासकीय कार्यालयांमध्ये सामान्य नागरिकांना विविध कामांसाठी हेलपाटे मारावे लागू नयेत,संबंधित सेवा किती कालावधीत मिळणे अपेक्षित आहे,अर्ज कोणत्या अधिकाऱ्याकडे करायचा आणि विलंब झाल्यास दाद कुठे मागायची,याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी “माहिती अधिकार अभियान” राबविण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात येत आहे.
या अभियानाच्या माध्यमातून तालुका पातळीवरील नागरिकांशी थेट संबंधित शासकीय कार्यालयांकडून माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत उपलब्ध अधिकृत अभिलेख,आदेश,परिपत्रके,नागरिकांची सनद,सेवा कालमर्यादा,प्रलंबित प्रकरणांशी संबंधित नोंदी आणि तक्रार निवारण यंत्रणेबाबत माहिती मागविण्यात येणार आहे.
११ सप्टेंबर २०२६च्या शासन परिपत्रकामुळे अभियानाला महत्त्व - महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकाच्या पार्श्वभूमीवर या अभियानाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या परिपत्रकात महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींचे पालन करण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे अभियानाच्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडावीत,तसेच विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित तरतुदींनुसार जबाबदारी निश्चित होऊ शकते,याकडे या अभियानातून नागरिकांचे लक्ष वेधले जाणार आहे.
कार्यालयीन फाईली आणि प्रकरणांच्या निपटाऱ्याबाबतही कालमर्यादेचे पालन करण्यावर शासनाने भर दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेषतः सामान्य स्वरूपाच्या फाईली अनावश्यकपणे प्रलंबित राहू नयेत तसेच तातडीच्या प्रकरणांवर जलद कार्यवाही व्हावी,यासाठी कार्यालयीन पातळीवर नियमित आढावा घेण्याच्या सूचनांचा अभियानात संदर्भ घेतला जाणार आहे.
RTI च्या माध्यमातून नेमकी कोणती माहिती मागविणार?
या अभियानांतर्गत संबंधित शासकीय कार्यालयांकडे प्रश्नांच्या स्वरूपात स्पष्टीकरण मागण्याऐवजी उपलब्ध शासकीय अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती मागविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने - संबंधित कार्यालयाची नागरिकांची सनद. नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या विविध शासकीय सेवांची यादी. प्रत्येक सेवेसाठी निर्धारित सेवा कालमर्यादा.
संबंधित अधिकारी व त्यांच्या पदनामाची माहिती. सेवा मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची अधिकृत यादी.
शासनाने निश्चित केलेले शुल्क व त्यासंबंधीचे आदेश
तक्रार निवारण यंत्रणेची माहिती. प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकरणाची माहिती. प्रलंबित अर्ज व प्रकरणांशी संबंधित उपलब्ध अभिलेख कामातील विलंबासंबंधी उपलब्ध नोंदी.
११ सप्टेंबर २०२६च्या शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने जारी करण्यात आलेले स्थानिक आदेश किंवा सूचना. प्रलंबित प्रकरणांच्या आढाव्याशी संबंधित उपलब्ध नोंदी,अहवाल व पत्रव्यवहार अशा स्वरूपाची माहिती मागविण्यात येणार आहे.
‘का केले नाही?’ ऐवजी कागदोपत्री पुराव्यांवर भर
माहिती अधिकाराचा वापर करताना “काम का केले नाही?”, “कधी करणार?” अशा प्रश्नांपेक्षा संबंधित कार्यालयाकडे उपलब्ध असलेले आदेश,परिपत्रके,नोंदवही,अहवाल, पत्रव्यवहार, नागरिकांची सनद आणि इतर अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती मागविण्यावर अभियानाचा भर राहणार आहे.
यामुळे नागरिकांना संबंधित सेवा,तिची अधिकृत कालमर्यादा आणि प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदी यांची माहिती दस्तऐवजांच्या आधारे मिळू शकणार आहे.
नागरिकांना आपल्या हक्कांची माहिती मिळणार - अनेक वेळा नागरिकांना एखाद्या शासकीय सेवेसाठी अर्ज केल्यानंतर तो अर्ज कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आहे,निर्णय घेण्यासाठी किती कालमर्यादा आहे किंवा विलंब झाल्यास कोणत्या प्राधिकरणाकडे तक्रार करायची,याची माहिती नसते.
या पार्श्वभूमीवर अभियानातून नागरिकांना पुढील बाबी समजून घेण्यास मदत होणार आहे- शासनाने निश्चित केलेली सेवा कालमर्यादा किती आहे? संबंधित कार्यालयाची नागरिकांची सनद कोणती आहे? अर्ज स्वीकारण्याची व कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया काय आहे?
संबंधित अधिकारी कोण आहे?
विलंब झाल्यास कोणत्या अधिकाऱ्याकडे किंवा प्राधिकरणाकडे दाद मागता येते? प्रकरणाच्या विलंबासंबंधी कोणते अधिकृत अभिलेख उपलब्ध आहेत? या बाबी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून दस्तऐवजांच्या आधारे समोर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कोणत्याही अधिकारी किंवा विभागाविरोधातील अभियान नाही. हे अभियान कोणत्याही व्यक्ती,अधिकारी किंवा शासकीय विभागाला लक्ष्य करण्यासाठी नसून नागरिक जागृती,पारदर्शकता आणि प्रशासनातील उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नागरिकांनी माहिती अधिकाराचा कायदेशीर आणि जबाबदार पद्धतीने वापर करून शासनाच्या सेवा,प्रक्रिया आणि कालमर्यादा समजून घ्याव्यात,असा या अभियानाचा उद्देश आहे.
“माहिती मागा, अभिलेख मिळवा आणि आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवा” शासकीय सेवा मिळविताना नागरिकांनी केवळ तोंडी माहितीकडे अवलंबून न राहता संबंधित कार्यालयाकडील अधिकृत आदेश, नागरिकांची सनद आणि सेवा कालमर्यादा यांची माहिती घ्यावी. आवश्यक असल्यास माहिती अधिकार अधिनियमाच्या माध्यमातून उपलब्ध अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती मागवाव्यात, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
“नागरिकांना माहिती, प्रशासनाला उत्तरदायित्व” या उद्देशाने राबविण्यात येणारे हे माहिती अधिकार अभियान तालुका पातळीवर नागरिकांमध्ये कायदेशीर जागृती निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरणार आहे.
आवाहन : “माहिती मागा,अभिलेख मिळवा,नागरिकांची सनद जाणून घ्या आणि कायदेशीर मार्गाने आपल्या हक्कांचा वापर करा.”
