बंगळुरू : कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) यांच्यातील राजकीय व वैचारिक संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी RSSच्या कायदेशीर व संघटनात्मक स्वरूपावर प्रश्न उपस्थित करताना, “RSS ही औपचारिकरीत्या नोंदणीकृत संस्था नसल्याने तिच्यावर बंदी घालण्याचा प्रश्नच येत नाही”, अशी भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे कर्नाटकच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
RSS च्या नोंदणीचा मुद्दा नेमका काय आहे?
प्रियांक खर्गे यांनी यापूर्वीही RSSचे कायदेशीर अस्तित्व, आर्थिक व्यवहार,पदाधिकारी,निधीचे स्रोत आणि करसंबंधित अनुपालन याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. जून 2026 मध्ये त्यांनी RSSचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना पत्र लिहून संस्थेच्या कायदेशीर दर्जा,आर्थिक व्यवहार, पदाधिकारी आणि कर-अनुपालनाबाबत माहिती मागितली होती.
RSS ही सोसायटी,ट्रस्ट,कंपनी किंवा राजकीय पक्ष म्हणून औपचारिकरीत्या नोंदणीकृत नाही,असे विविध वृत्तांत नमूद करतात. मात्र,भारतामध्ये प्रत्येक स्वयंसेवी किंवा नागरिकांच्या संघटनेची नोंदणी अनिवार्य करणारा सर्वसाधारण कायदा नाही,हा या वादातील महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा आहे. त्यामुळे “नोंदणी नाही म्हणजे संस्था बेकायदेशीर” असा सरळ निष्कर्ष काढता येत नाही.
‘बंदी घालायची असेल तर आधी नोंदणी असावी’
स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर RSSवर टीका करताना खर्गे यांनी संघाच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी RSS ने स्वातंत्र्यलढ्यात नेमकी कोणती भूमिका बजावली,याचा तपशील सार्वजनिक करावा, असे आव्हान दिले. तसेच स्वातंत्र्यलढ्यात बलिदान देणाऱ्या RSS कार्यकर्त्यांची नावे सांगण्याचे आव्हानही त्यांनी केले.
खर्गे यांच्या म्हणण्यानुसार, RSSवर बंदी घालण्याची चर्चा करण्यापूर्वीच त्याच्या औपचारिक कायदेशीर नोंदणीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मात्र त्यांच्या या विधानाचा अर्थ RSSवर सध्या बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असा होत नाही.
RSSची भूमिका काय?
RSSच्या बाजूने या मुद्द्यावर वेगळी भूमिका मांडण्यात आली आहे. RSS चे नेते बी.एल.संतोष यांनी 15 ऑगस्ट रोजी RSS च्या अस्तित्वासाठी औपचारिक नोंदणी आवश्यक नसल्याचे म्हटले. RSSच्या मते,संस्था सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूपाची स्वयंसेवी संघटना म्हणून कार्य करते आणि नोंदणी नसणे म्हणजे तिचे अस्तित्व किंवा कार्य बेकायदेशीर ठरत नाही. RSS चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही खर्गे यांच्या मागण्यांना राजकीय स्वरूपाच्या वादाचा भाग असल्याचे म्हटले होते.
RSS वर यापूर्वीही बंदी घालण्यात आली होती - या चर्चेतील एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक मुद्दा म्हणजे RSS वर यापूर्वी केंद्र सरकारकडून तीन वेळा बंदी घालण्यात आली होती,अशी केंद्र सरकारची लोकसभा नोंद आहे.
लोकसभेतील 14 मार्च 2000 च्या अधिकृत उत्तरानुसार RSS वर :
4 फेब्रुवारी 1948 - Criminal Law Amendment Act, 1908 अंतर्गत, 7 जुलै 1975 - Defence and Internal Security of India Rules अंतर्गत, 10 डिसेंबर 1992 - Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 अंतर्गत बंदी घालण्यात आली होती.
यावरून एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट होते - एखाद्या संघटनेची औपचारिक नोंदणी आहे की नाही आणि सरकारला तिच्यावर कायदेशीर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे दोन वेगवेगळे कायदेशीर प्रश्न आहेत.
कर्नाटक सरकारचा ‘पब्लिक प्रॉपर्टी’ विधेयकाचा मुद्दाही चर्चेत - RSS आणि कर्नाटक सरकारमधील संघर्ष केवळ नोंदणीपुरता मर्यादित नाही. राज्य सरकारने सरकारी इमारती आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा खासगी संस्था किंवा संघटनांकडून वापर नियंत्रित करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या कायद्यावरूनही काँग्रेस आणि भाजपमध्ये संघर्ष सुरू आहे.
भाजपचा आरोप आहे की हा प्रस्ताव RSS च्या शाखा आणि कार्यक्रमांना लक्ष्य करण्यासाठी आणला जात आहे. मात्र प्रियांक खर्गे यांनी सरकारचा दावा फेटाळून सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर कायद्याच्या चौकटीत नियंत्रित करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे,असे म्हटले आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यात RSSची भूमिका - ऐतिहासिक वाद
RSSची स्थापना 1925 मध्ये डॉ.के.बी.हेडगेवार यांनी केली. स्वातंत्र्यलढ्यात RSSची संस्थात्मक भूमिका किती होती,हा इतिहासकार आणि राजकीय पक्षांमध्ये दीर्घकाळ चर्चेचा विषय राहिला आहे.
काँग्रेसचे नेते RSSच्या संस्थात्मक सहभागावर प्रश्न उपस्थित करतात, तर RSSशी संबंधित विचारवंत संघाच्या स्वयंसेवकांनी विविध सामाजिक व राष्ट्रीय चळवळींमध्ये भूमिका बजावल्याचा दावा करतात. त्यामुळे या विषयाचे मूल्यमापन करताना राजकीय आरोपांपेक्षा ऐतिहासिक कागदपत्रे, तत्कालीन सरकारी नोंदी आणि संशोधनाचा आधार घेणे आवश्यक आहे.
कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा प्रश्न - या संपूर्ण वादाचा गाभा असा आहे: “नोंदणी नसलेली संघटना म्हणजे बेकायदेशीर संघटना का?” उत्तर सरळ नाही असे आहे. भारतात प्रत्येक संघटनेला एकाच प्रकारच्या नोंदणीची सक्ती करणारा सर्वसाधारण कायदा नाही. त्यामुळे नोंदणी नसणे आणि बेकायदेशीर असणे यामध्ये फरक आहे. मात्र एखादी संस्था मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक उपक्रम,निधीचे व्यवहार,मालमत्ता किंवा इतर नियमनाधीन कामे करत असल्यास त्या संबंधित क्षेत्रातील लागू कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक असते.
यामुळे खर्गे यांचा “नोंदणीचा प्रश्न आणि पारदर्शकता” हा राजकीय मुद्दा असला,तरी त्याचे अंतिम कायदेशीर उत्तर संबंधित कायद्यांच्या अचूक तरतुदींवर अवलंबून राहते.
न्यायालयीन संदर्भही महत्त्वाचा जुलै 2026 मध्ये बंगळुरूतील एका विशेष न्यायालयाने RSSला “ओळखण्याजोगी संस्था” (identifiable body) म्हणून ग्राह्य धरत, RSS कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या मानहानीच्या प्रकरणाला पुढे जाण्यास परवानगी दिल्याचे Indian Express ने वृत्त दिले. या प्रकरणात प्रियांक खर्गे यांनी RSSच्या नोंदणी व सदस्य नोंदींच्या आधारावर आक्षेप घेतला होता. यामुळे “नोंदणी नाही = कोणतेही कायदेशीर अस्तित्व नाही” असा दावा तितक्याच सोप्या पद्धतीने करता येत नाही, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात?
कर्नाटकात काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात RSS हा आधीपासूनच संवेदनशील राजकीय विषय आहे. त्यामुळे प्रियांक खर्गे यांच्या वक्तव्यामुळे: काँग्रेसकडून RSSच्या पारदर्शकता व कायदेशीर उत्तरदायित्वाचा मुद्दा पुढे येण्याची शक्यता आहे.भाजपकडून याला RSSला लक्ष्य करण्याचा राजकीय प्रयत्न म्हणून विरोध होण्याची शक्यता आहे. RSSच्या नोंदणीचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा चर्चेत येऊ शकतो. सार्वजनिक मालमत्ता आणि संस्थांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांबाबत कर्नाटकात नवे कायदे किंवा नियम येण्याची शक्यता राजकीय चर्चेचा विषय राहणार आहे.
हा केवळ RSS-काँग्रेस वाद नाही या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ काँग्रेस विरुद्ध RSS किंवा काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशा राजकीय चौकटीत पाहण्याऐवजी “मोठ्या सामाजिक संघटनांची कायदेशीर पारदर्शकता,आर्थिक उत्तरदायित्व, सार्वजनिक जागेचा वापर आणि संविधानिक चौकटीतील कामकाज” या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
एका बाजूला सरकारला सार्वजनिक सुव्यवस्था,कायदा आणि पारदर्शकतेचे नियम लागू करण्याचा अधिकार आहे; तर दुसऱ्या बाजूला संविधान नागरिकांना संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य देते. त्यामुळे सरकारने कारवाई करायची असल्यास ती स्पष्ट कायदा,ठोस पुरावे आणि न्यायालयीन कसोटीवर टिकणाऱ्या प्रक्रियेतूनच झाली पाहिजे.
थोडक्यात,कर्नाटकातील सध्याचा वाद हा RSSवर तातडीने बंदी घालण्याचा विषय नसून-RSSचा कायदेशीर दर्जा,नोंदणीची आवश्यकता,आर्थिक पारदर्शकता,सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर आणि संघाच्या ऐतिहासिक भूमिकेवरून सुरू झालेला व्यापक राजकीय व कायदेशीर संघर्ष आहे.
