मुंबई : महाराष्ट्राला 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे 'द महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्स्चेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट ॲक्ट (DELTA Act)' या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत कायद्याची सखोल आखणी करण्यासाठी सेबी, बीएसई, एनएसई तसेच ब्लॉकचेन आणि वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती गठित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील स्थावर मालमत्तांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर 'सुप्त मूल्य' (Latent Value) दडलेले आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून या मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून त्यांचे मूल्य वाढविणे, गुंतवणुकीच्या नवीन संधी निर्माण करणे आणि राज्यासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत उपलब्ध करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे या संकल्पनेला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र 'डेल्टा कायदा' आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जगातील अनेक देशांमध्ये मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद करण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जमिनी व स्थावर मालमत्तांचे डिजिटल टोकन तयार करून त्याद्वारे व्यवहार करण्याची व्यवस्था विकसित करण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित कायद्यात मालमत्तेच्या टोकनायझेशनशी संबंधित सर्व व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल. तसेच व्यवहारांमध्ये मालमत्तेची मालकी स्पष्ट आणि सुरक्षित राहील, याची विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे. यासाठी जगभरातील प्रचलित कायदे, नियम आणि कार्यपद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी सर्वसमावेशक कायदा तयार केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभाग तसेच विधी व न्याय विभागाला या कायद्याच्या मसुद्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. कायदा तयार करताना स्टार्टअप्स, ब्लॉकचेन तज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील अभ्यासक आणि वित्तीय संस्थांचा अनुभव घेण्यावर त्यांनी भर दिला.
सध्या जमीन खरेदी-विक्री, नोंदणी, कर्जासाठी तारण ठेवणे अशा अनेक प्रक्रिया वेळखाऊ आणि कागदोपत्री असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ही संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल केल्यास व्यवहार अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि सुलभ होतील. मालमत्ताधारकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या सुप्त मूल्याचा अधिक लाभ मिळू शकेल, तसेच शासनाच्या महसुलातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र हा असा कायदा प्रस्तावित करणारा देशातील पहिला राज्य ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करत फडणवीस म्हणाले की, देशाला दिशादर्शक कायदे देण्याची परंपरा महाराष्ट्राने कायम राखली आहे. प्रस्तावित 'डेल्टा कायदा' ही त्याच परंपरेला साजेशी ऐतिहासिक आणि भविष्याभिमुख संकल्पना ठरेल. या बैठकीस राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
महत्त्वाचे मुद्दे
महाराष्ट्रात 'DELTA Act' तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन होणार.
सेबी, बीएसई, एनएसई आणि ब्लॉकचेन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग.
ब्लॉकचेनद्वारे जमिनी व स्थावर मालमत्तांचे टोकनायझेशन.
व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा.
संपूर्ण जमीन व्यवहार प्रक्रिया डिजिटल करण्यावर भर.
राज्याच्या महसुलात वाढ आणि 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाला चालना मिळण्याची अपेक्षा.
