मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत,केवळ सरकार किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाविरोधात शांततापूर्ण घोषणा दिल्याच्या कारणावरून हद्दपारी (तडीपार) करता येणार नाही,असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने हद्दपारीचा आदेश रद्द करत प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीत आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारेच अशा कारवाया करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की,लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याचा, निषेध व्यक्त करण्याचा आणि शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने दिला आहे. त्यामुळे केवळ "भाजपा मुर्दाबाद", "अमित शाह मुर्दाबाद" किंवा सरकारविरोधी घोषणा दिल्या, एवढ्याच कारणावरून एखाद्या व्यक्तीला समाजासाठी धोकादायक ठरवून हद्दपार करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरत नाही.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की,हद्दपारीसारखी कठोर कारवाई करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीच्या वर्तनामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था,कायदा-सुव्यवस्था किंवा नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्रत्यक्ष धोका निर्माण होत असल्याचे ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे आवश्यक असतात. केवळ घोषणाबाजी किंवा सरकारविरोधी भूमिका घेणे हे त्यासाठी पुरेसे कारण ठरू शकत नाही.
या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,आंदोलनाचा अधिकार आणि प्रशासनाच्या अधिकारांच्या मर्यादा याबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन मिळाल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. नागरिकांनी शांततापूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून निषेध व्यक्त केल्यास तो लोकशाही प्रक्रियेचाच भाग असल्याचे या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे.
