सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूरचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष लोकअदालतीत धनादेश अनादर (Cheque Bounce) प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला मोठे यश मिळाले आहे. या विशेष लोकअदालतीत एकूण १४६ प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली असून तब्बल ३ कोटी ७० लाख ५७ हजार ४३७ रुपयांची तडजोड करण्यात आली.
परक्राम्य संलेख अधिनियम, १९८१ (Negotiable Instruments Act) अंतर्गत दाखल असलेल्या धनादेश अनादर प्रकरणांचा जलद, सुलभ आणि सामंजस्यपूर्ण मार्गाने निपटारा करण्याच्या उद्देशाने या विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या आणि तडजोडीची शक्यता असलेल्या प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षांच्या परस्पर संमतीने तोडगा काढण्यात आला.
या लोकअदालतीचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली जुनी प्रकरणेही यशस्वीरित्या मार्गी लागली. निकाली काढण्यात आलेल्या १४६ प्रकरणांमध्ये २० वर्षांहून जुने एक प्रकरण तसेच १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेली १४ प्रकरणे सामंजस्याने निकाली निघाली. त्यामुळे दीर्घकाळ न्यायप्रविष्ट असलेल्या पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सोलापूर मुख्यालयात या लोकअदालतीसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश व्ही.आर.दासरी यांनी पॅनल प्रमुख म्हणून तर विधिज्ञ व्ही.व्ही.कुर्ले यांनी पॅनल सदस्य म्हणून काम पाहिले. याशिवाय जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधी सेवा समितीच्या ठिकाणीही विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. संपूर्ण जिल्ह्यात एकूण १० पॅनल स्थापन करून सुनावणीची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली.
लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांच्या देखरेखीखाली प्राधिकरणातील कर्मचारी,पॅनल विधिज्ञ,न्यायालयीन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
लोकअदालतीची एकूण आकडेवारी
एकूण ठेवलेली प्रकरणे : ३,३६७
तडजोडीने निकाली निघालेली प्रकरणे : १४६
एकूण तडजोड रक्कम : ₹३,७०,५७,४३७
तालुकानिहाय तडजोड झालेली प्रकरणे
सोलापूर: ४८ प्रकरणे – ₹२,१४,३१,९६०
सांगोला: ३० प्रकरणे – ₹३०,५९,७००
बार्शी: १८ प्रकरणे – ₹१६,८५,१४३
पंढरपूर: १७ प्रकरणे – ₹४१,२८,९९७
माळशिरस: १४ प्रकरणे – ₹१६,७९,७४९
मंगळवेढा: ८ प्रकरणे – ₹२८,२५,३४६
मोहोळ: ४ प्रकरणे – ₹६,०२,८३१
अक्कलकोट: ३ प्रकरणे – ₹२,२३,४११
करमाळा: ३ प्रकरणे – ₹१०,७०,३००
माढा: १ प्रकरण – ₹३,५०,०००
विशेष लोकअदालतीमुळे न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होण्यास मदत झाली असून, पक्षकारांना दीर्घकालीन न्यायालयीन प्रक्रियेला पर्याय म्हणून सामंजस्यातून जलद न्याय मिळाल्याचे चित्र या उपक्रमातून स्पष्ट झाले आहे.
