मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्ना महाराष्ट्र शासन सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांच्या न्याय्य हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू राहतील,अशी ग्वाही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधानभवन येथे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात आयोजित उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार,शरद पवार,नारायण राणे,चंद्रकांत पाटील,शंभूराज देसाई,हसन मुश्रीफ यांच्यासह समितीचे सदस्य आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की,महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरील सुनावणी भारताचे सर्वोच्च न्यायालय मध्ये लवकर सुरू व्हावी यासाठी वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांमध्ये त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असून संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. उच्चाधिकार समितीने मांडलेल्या सूचना आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर शासन आवश्यक ती कार्यवाही करेल. तसेच भाषिक अल्पसंख्याक आयोगासंदर्भातील माहिती संकलित करून राज्यातील सर्व खासदारांना पाठविण्यात येईल,जेणेकरून हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडता येईल,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेच्या प्रश्नाबाबत राज्य शासन संवेदनशील असून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल,अशी भूमिका स्पष्ट केली.
