ऐतिहासिक निर्णय! महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक एकमताने मंजूर; महिला शेतकऱ्यांना मिळणार कायदेशीर ओळख
मुंबई : महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांच्या सन्मान, हक्क आणि सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६' विधानसभा सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाचे स्वागत करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी हा केवळ कायदा नसून मातीत जीव ओतणाऱ्या आणि राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला खंबीरपणे उभे ठेवणाऱ्या प्रत्येक महिला शेतकऱ्याच्या श्रमाला, सन्मानाला आणि हक्काला दिलेला ऐतिहासिक न्याय असल्याचे सांगितले. तर कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधेयकाला एकमताने मंजुरी दिल्याबद्दल सभागृहातील सर्व सदस्यांचे आभार मानले.
विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, अशा प्रकारचे महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देणारे विधेयक भारतात प्रथमच महाराष्ट्र विधानसभेत सादर करण्यात आले असून, यामुळे राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन घडणार आहे. शेती ही केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन नसून ती संस्कृती, परंपरा, कष्ट आणि जीवनाशी असलेल्या नात्याचे प्रतीक आहे. मात्र बळीराजाच्या खांद्याला खांदा लावून शेतीची सर्व कामे करणाऱ्या महिलांना आजपर्यंत 'शेतकरी' म्हणून अधिकृत ओळख मिळाली नव्हती. हा ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याचे काम हे विधेयक करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्वतः शेतकरी कुटुंबातील असल्याने शेतीतील कष्ट, निसर्गाची अनिश्चितता आणि मातीतून उभे राहणारे जीवन जवळून अनुभवले असल्याचे सांगत त्यांनी महिला बीज संवर्धन, पेरणी, जनावरांची देखभाल, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, वनोपज संकलन तसेच काढणीनंतरच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे नमूद केले. मात्र जमिनीची मालकी नसल्याने अनेक शासकीय योजनांपासून त्या वंचित राहत होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष शेतीतील सहभाग हाच शेतकरीपणाचा निकष मानून महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
या प्रमाणपत्रामुळे लाखो महिलांना प्रथमच अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख मिळणार असून त्यांना कृषी योजना, प्रशिक्षण, पीक विमा, कर्ज, बाजारपेठ, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळणार आहे. तसेच महिला शेतकरी डेटाबेस, महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष, सहाय्य अधिकारी, राज्यस्तरीय देखरेख समिती आणि महिला शेतकरी निधी यांसारखी सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था उभारण्यात येणार असल्याने हे विधेयक केवळ घोषणांपुरते मर्यादित न राहता प्रभावी अंमलबजावणीची चौकट तयार करणारे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुनेत्रा अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, या विधेयकामुळे कोणाच्याही जमिनीच्या मालकी, वारसा किंवा उत्तराधिकाराच्या कायद्यांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. हा कायदा केवळ महिलांच्या कृषी क्षेत्रातील योगदानाला कायदेशीर मान्यता देणारा आहे. महिला सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आर्थिक स्वावलंबन नव्हे, तर तिच्या श्रमाला, ओळखीला आणि निर्णयक्षमतेला समाजमान्यता मिळणे होय, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
महायुती सरकारने महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, लेक लाडकी योजना, पिंक रिक्षा योजना, नव तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्योग विकास योजना, वन स्टॉप सेंटर, शक्ती सदन आणि मनोधैर्य योजना यांसारखे अनेक उपक्रम राबविले असून महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक हा त्या प्रयत्नांचा पुढील ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्राने स्त्रीशिक्षण, सहकार, महिला आरक्षण, पंचायत राज आणि महिला बचतगटांच्या माध्यमातून देशाला दिशा दिली आहे. आता महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देऊन महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशासमोर आदर्श निर्माण करत असल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, कृषी विभाग आणि या विधेयकाच्या निर्मितीत योगदान देणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन केले.
विधेयकाला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिल्यानंतर कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सर्व पक्षांच्या सदस्यांचे सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त करत,महिला शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी हा कायदा राज्याच्या कृषी इतिहासातील मैलाचा दगड ठरेल,असा विश्वास व्यक्त केला.
