सोलापूर : बार्शी असंघटित कष्टकरी कामगार महासंघ संघटनेने दोन गंभीर प्रकरणांबाबत थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश यांच्याकडे पत्र पाठवून तात्काळ निषेध व्यत करून कार्यवाहीची व कारवाई ची मागणी केली आहे.
लडाखमध्ये पर्यावरण रक्षण,स्थानिक लोकांचे हक्क, Sixth Schedule अंतर्गत संरक्षण आणि हिमालयीन परिसंस्था संवर्धनासाठी शांततेने उपोषण करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांना प्रशासनाने अटक केली असून देशभक्त असलेले पर्यावरण तज्ञ यांना राजकारण करून देशद्रोही ठरवले जात आहे या घटनेचा निषेध करून असंघटित कष्टकरी कामगार महासंघ चे बार्शी सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष अतुल पेटाडे सांगितले की,अटक अनुच्छेद १९ (१) (a) - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि अनुच्छेद २१ - वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार यांचा उल्लंघन होत असून सोनम यांना तत्काळ सोडून देऊन त्यांच्या मागण्या मान्य करायला हव्या.
न्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर हल्ला,सामाजिक माध्यमांवर आणि सार्वजनिक स्थळी झालेल्या अपमानास्पद हल्ल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवर आघात झाला आहे. नागरिकांनी या घटनेवर IPC कलम १२४A, १५३, ५०५(२), ५०६ आणि IT Act २००० अंतर्गत कारवाईची मागणी करावी असे संघटनेचे सोलापूर जिल्ह्याची सचिव मकरोज बोकेफोडे यांनी सांगितले.
संवैधानिक आणि कायदेशीर तरतुदी नुसार अनुच्छेद १४, १९, २१, ५० - समानता,न्याय,वैयक्तिक स्वातंत्र्य व कार्यपालिका व न्यायपालिका विभाजन तर संविधानिक मूल्ये: न्याय,अभिव्यक्ती,प्रतिष्ठा,बंधुता,कायद्याचे राज्य आहे. पण अश्या मनुवादी आणि संघी प्रवृत्ती फोफावत आहे असे मत जन आंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे मनीष देशपांडे
संघटनेने पुढील मागण्या राष्ट्रपती,पंतप्रधान आणि सर न्यायाधीश यांना बार्शी तालुक्याचे तहसीलदार एफ आर शेख यांना निवेदनात केल्या आहेत.
१) तत्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई.
२) न्यायाधीशांसह न्यायव्यवस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना योग्य सुरक्षा.
३) संविधानिक संस्थांचा सन्मान अबाधित राहील अशी यंत्रणा निर्माण.
४) तात्काळ आणि बिनशर्त सोनम वागचूक यांची सुटका.
५) शांततामय आंदोलनाला सुरक्षा.
६) Sixth Schedule अंतर्गत मागण्यांवर केंद्र सरकारकडून सकारात्मक कार्यवाही.
७) पर्यावरणीय व स्थानिक हक्कांसंदर्भातील मागण्यांचे समन्वय व निर्णय.
संघटनेच्या कामगार महिलांचे मत - सोनम वांगचुक हे देशासाठी प्रेरणादायी असून,अन्याय संपूर्ण लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरेल. तसेच, न्यायाधीशांविरुद्धचा हल्ला सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवर आणि संविधानिक मूल्यांवर आघात करणारा आहे. संघटनेने प्रशासन आणि केंद्र सरकारकडून त्वरित आणि संवेदनशील निर्णय घेण्याची अपेक्षा तहसीलदारांना निवेदन देताना विद्या कदम,कोमल कांबळे,उज्वला बोकेफोडे, सुनंदा चव्हाण,सुजाता बोकेफोडे,संगीत कांबळे,रंजना खुरंगुळे,अलका पालके,वर्षा ओल्हाळ, साधना वाघमारे,कमल काकडे
व्यक्त केली आहे.
