नागपूर : कारागृहांत व कारागृहांतून संदेशांची देवाणघेवाण सतत सुरू असते. इतकेच नाही तर कारागृहांत अनेक बाबी पोहोचतात,तेथून बऱ्याचशा गोष्टी चालतात व चालविल्या जातात,हे सत्य आहे, मान्यही आहे. दुर्दैवाने सर्वच कारागृहांचे आपले असे एक अवैध अर्थकारण आहे. हे अर्थकारण नव्या कायद्याच्या साहाय्याने संपविले जाईल,अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधानसभेत शुक्रवारी पारित झालेले 'महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा' विधेयक शनिवारी विधान परिषदेतही एकमताने संमत करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अमोल मिटकरी,सचिन अहिर तसेच अन्य काही सदस्यांनी कायद्यातील तरतुदींबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे मुख्यमंत्र्यांनी समाधान केले तसेच सूचनांचे स्वागत करीत 'त्यांचा नक्कीच विचार केला जाईल,अशी खात्री दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले,बंदीवानांना भेटायला येणाऱ्या लोकांकडूनच कारागृहांत अनेक बाबी पोहोचतात,तसेच अनेक गैरप्रकार घडत असतात. त्यामुळे अशा अभ्यागतांचे ट्रॅकिंग करण्याची तरतूद नव्या विधेयकामध्ये आहे. त्यांच्यावरदेखील तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नियंत्रण आणण्यावर भर असेल. कारागृह हे खऱ्या अर्थाने 'करेक्शनल होम' व्हावे,यासाठीच सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येतील.
संचित रजा अर्थात फर्लो व पॅरोलवर बाहेर आल्यानंतर बंदीवान अनेकदा पळून जातात,परत येतच नाहीत. त्यांच्या शोधासाठी बरीच पळापळ करावी लागते. आता मात्र संचित रजेवर असलेल्या बंदीवानांचे डिजिटल ट्रॅकिंग केले जाणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्सद्वारे त्यांच्यावर वॉच ठेवला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
