बार्शी तहसील कार्यालयात फरार आरोपी अनिल डिसलेची उपस्थिती ; निवडणूक प्रक्रियेत कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल प्रशासन आणि पोलिसांवर गंभीर आरोप
सोलापूर : दि.०१ (एमडी२४न्यूज) तालुका बार्शी शहर पोलीस ठाण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्हा क्रमांक ८७०/२०२४ अंतर्गत फरार असलेले आरोपी अनिल डिसले यांची उपस्थिती बार्शी तहसील कार्यालयात दिसून आल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तक्रारदाराने निवडणूक प्रक्रियेत फरार आरोपीचा सहभाग आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर गंभीर आरोप केला आहे.
सदरील प्रकरणात,आरोपी अनिल डिसले यांनी भाजपा नेते आणि शिवसेना (शिंदे गट) चे उमेदवार राजेंद्र विठ्ठल राऊत यांच्या सोबत तहसील कार्यालयात सुमारे एक तासापर्यंत उपस्थिती दाखवली होती. या प्रसंगी निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रमोद गायकवाड,सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी एफ.आर.शेख,नायब तहसीलदार संजीवन मुंडे, मुख्याधिकारी बाळासाहेब चव्हाण,पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी,आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. तथापि,आरोपी डिसलेचा वावर असूनही, त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेण्याचे कोणतेही पाऊल उचलले नाही,असे तक्रारदार माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर नमूद केले आहे.
तक्रारदाराने या घटनेत प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर आक्षेप घेतला आहे. तक्रारदाराने दावा केला आहे की,आरोपीला अटक करण्यास टाळाटाळ केली जात असून राजकीय दबावाखाली प्रशासन व पोलीस अधिकारी वागत आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि इतर कार्यकारी अधिकारी आपल्या कायदेशीर जबाबदारीत कसूर करत आहेत,असे तक्रारदाराचे मत आहे. त्यांनी या प्रकरणात तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. तक्रारदाराने या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व कार्यकारी अधिकारी,पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी कटकारस्थानाचा आरोप लावला आहे. या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी तहसील कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयातील शूटिंगची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे,ज्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीची पडताळणी होऊ शकते.
तक्रारदार दीनानाथ काटकर यांनी पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे एसपी शिरीष सरदेशपांडे आणि सोलापूर विभागाचे डीवायएसपी कुंभार यांच्यावरही राजेंद्र राऊत यांना मदत करण्याचा आरोप केला आहे. तक्रारदाराच्या मते,या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदांचा दुरुपयोग करून प्रकरणाच्या तपासात पक्षपात केला आहे,त्यामुळे यांच्याकडे तपासाची जबाबदारी सोपवू नये,अशी तक्रारदाराची मागणी आहे. तक्रारदाराने प्रशासनास सूचित केले आहे की,जर या प्रकरणात सर्व संबंधित अधिकारी व पोलिसांवर फौजदारी कटकारस्थानाचा गुन्हा दाखल झाला नाही, तर ४८ तासांच्या आत न्यायालयीन प्रक्रिया,माध्यमांमार्फत आणि सामाजिक स्तरावर दाद मागण्यात येईल. तक्रारदाराने नमूद केले आहे की,निवडणूक प्रक्रियेत फरार आरोपींचा असा वावर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न निर्माण करतो. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा आदर राखण्यासाठी तात्काळ सर्व संबंधितांवर योग्य ती कार्यवाही करणे गरजेचे आहे, अशी तक्रारदाराची विनंती आहे.
