लातूर शहराची हद्दवाढ करण्याच्या हालचाली वाढल्याने निवडणुका आणखीन लांबणीवर ?
मनपा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठवली अंतिम अधिसूचना साधारणत : 15 हजार लोकसंख्येमागे एक नगरसेवक वाढणार
लातूर : दि.२३ (जावेद शेख,प्रतिनिधी) लातूर महानगरपालिकेची २१ मे २०२२ ला मुदत संपल्याने एक वर्ष उलटुन गेले तरी अद्याप स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका कधी होतील हे स्पष्ट नसल्याने प्रभाग कितीचा व ओबीसी आरक्षण हे विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना लातूर शहर महानगरपालिका प्रशासनाने शहराच्या हद्दवाढीचा विषय प्राधान्याने हातावर घेतला असून गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारकडे अंतिम अधिसूचना पाठवली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार लवकरच त्याला मंजुरी मिळेल अशी शक्यता आहे. त्याबाबत हालचाली देखील सुरू आहेत.त्यामुळे येत्या कांही दिवसात हद्दवाढ झाली तर पूर्वीच निवडणुका कधी होणार हे अनिश्चित असताना त्यातच हद्दवाढ जर झाली तर आणखीन निवडणुका लातूर शहर महानगरपालिकेच्या खात्रीशीर लांबतील अशी शक्यता आहे.रायवाडी,नांदगाव,कासारगाव,हणमंतवाडी,कोळपा,सिकंदरपूर,सारोळा,बाभळगाव,कव्हा,खोपगाव,पेठ,पाखरसांगवी,हरंगूळ खुर्द व हरंगूळ बुद्रुक या गावांची हद्द शहरात समावेश होणार असल्याने त्या हद्द ताब्यात घेणे,झोन निर्मिती,प्रभाग निमिर्ती व इतर प्रक्रियेत बराच वेळ लागेल अशी माहिती आहे.शिवाय लातूर मनपाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने आणखीन वेळ लागू शकतो.वरील गावांची लोकसंख्या किती शहर हद्दीत समावेश होईल हे अद्याप आकडेवारी नाही. मात्र साधारणतः १५ हजार लोकसंख्येच्या मागे एक नगरसेवक वाढणार आहे.सध्या मनपाची सदस्य संख्या ७० आहे. त्यामुळे जे भावी नगरसेवक व इच्छुक आहेत त्यांना आणखीन कळ काढावी लागणार आहे.पहिलेच गेली एक वर्ष साधे बारसे देखील हे इच्छुक व भावी नगरसेवक सोडत नसल्याने व्याजी पैसे देणारे,प्लॉटिंग करणारे,कब्जे करणारे यांना चर्चेत राहण्यासाठी व सोशल मीडियावर येण्यासाठी निमित्त लागणार असल्याने आणखीन एखादा कोपरा विकावा लागणार आहे.
२१ मे २०२२ रोजी लातूर शहर महानगरपालिका बरखास्त झाली - सध्या प्रशासक शहर महानगरपालिकेवर आहे.एक वर्ष उलटून गेला तरी अद्याप निवडणुका कधी होतील हे स्पष्ट नाही.अर्थात प्रभाग ३ चा की ४ चा हा विषय आणि ९२ नगर पालिकांचा ओबीसी आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने पहिलेच निवडणुका कधी होतील हे अद्याप स्पष्ट नाही.पुढील महिन्यात १५ तारखेला याबाबत सुनावणी आहे.अर्थात मागील अनेक महिने फक्त सुनावणी सुरू असल्याने निर्णय होईल की नाही याबाबत कसलीही स्पष्टता नाही.त्यामुळे या दोन्ही विषयात जर सर्वोच्च न्यायालयाने पावसाळा संपण्यापूर्वी आदेश दिले तर ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होतील अन्यथा जर हा विषय मार्गी नाही लागला तर पुढील वर्षी देखील निवडणुका जाऊ शकतात.एकंदरीत निवडणुका कधी होतील हे अनिश्चित आहे.आणि याच अनिश्चिततेच्या परिस्थितीमध्ये लातूर शहर महानगरपालिका प्रशासनाने हद्दवाढीचा विषय प्राधान्याने घेतल्याने आणखीन भर पडणार आहे.गेल्या आठवड्यात मनपा प्रशासनाने शहर हद्दवाढीची अंतिम अधिसूचना राज्य सरकारकडे पाठवली आहे.सदरील अधिसूचना ही अंतिम असल्याने मंजुरी जर याला मिळाली तर थेट राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यावर पुढील प्रक्रिया मनपा प्रशासन सुरू करू शकते.
१३ ऑक्टोबर २०२१ ला राज्य सरकारने शहर हद्दवाढ जाहीर केली होती - त्यावर हरकती,आक्षेप देखील त्या नमूद कालावधीत नोंदवण्यात आले होते.याबाबत अनेक मतमतांतरे आहेत.अनेक ग्रामपंचायतीचा याबाबत अद्याप आक्षेप आहे,किंवा त्यांना शहरात येण्यास नकार आहे.मात्र शासनाला पाठवण्यात आलेल्या अधिसूचनेत आक्षेप व हरकती यांचा विचार केला गेलेला आहे असे नमूद करण्यात आले आहे.त्यामुळे एकंदरीत हद्दवाढीचा विषय अचानक मनपा प्रशासनाने हातावर घेतल्याने याला राजकीय टच आहे का असा देखील संशय येण्यास वाव आहे.
अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे शहराच्या उत्तरेकडील रायवाडी,नांदगाव,कासारगाव,हणमंतवाडीची हद्द,पूर्वेकडील कोळपा,सिकंदरपूर,सारोळा, बाभळगावची हद्द,दक्षिणेकडील कव्हा,खोपगाव,पेठची हद्द व पश्चिमेकडील पाखरसांगवी,हरंगूळ खुर्द व हरंगूळ बुद्रुक या हद्दीचा समावेश असणार आहे.या हद्दीतील किती लोकसंख्या शहर महानगरपालिकेत येईल याची आकडेवारी अद्याप स्पष्ट नाही.त्यामुळे साधारणपणे १५ हजार लोकसंख्येच्या मागे एक नगरसेवक वाढू शकेल अशी माहिती आहे.त्यामुळे ७० नगरसेवक असलेल्या लातूर शहर महानगरपालिकेची सदस्यसंख्या ५-६ ने वाढू शकते.येत्या कांही दिवसात जर शहराच्या हद्दवाढीला मंजुरी मिळाली तर अपेक्षित गावांची हद्द ताब्यात घेणे, झोन पाडणे व नंतर प्रभाग पाडणे व इतर प्रक्रिया याला बराच वेळ लागू शकतो.त्यातच अद्याप प्रभाग ३ नगरसेवकांचा का ४ नगरसेवकांचा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.राज्यात आघाडी सरकार सत्तेवर असताना ३ चा प्रभाग करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता,त्यामुळे पूर्वीच्या म्हणजे फडणवीस सरकारच्या काळातील ४ चा निर्णय रद्द झाला असल्याने राज्यातील बहुतेक महानगरपालिका प्रशासनाने ३ नगरसेवकांच्या प्रमाणे प्रभाग रचना करून ठेवलेली आहे.व लागलीच गेल्या वर्षी परत युतीचे सरकार आल्याने त्यांनी परत ४ नगरसेवकांचा प्रभाग हा निर्णय घेतल्याने ती देखील रचना जवळपास तयार आहे. मात्र आता लातूरच्या बाबतीत हद्दवाढ होणार असल्याने सर्व रचना नव्याने करावी लागणार आहे.त्यातच मनपाकडे आवश्यक व पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने याला बराच वेळ जाऊ शकतो.अर्थात हे सर्व शासन आदेश काय व कसे काढते यावर अवलंबून आहे.एकंदरीतच पूर्वीच निवडणुका कधी होणार हे स्पष्ट नसल्याने व त्यातच लातूर शहर महानगरपालिकेने हद्दवाढीची अंतिम अधिसूचना शासन दरबारी पाठवल्याने निवडणुका बाबत आणखीन अनिश्चितता वाढली आहे.याबाबत अनेकांची वेगवेगळी मते आहेत. कोण म्हणतंय की हद्दवाढ झाली तर निवडणुका अपेक्षीत वेळेत होतील,त्याचा फारसा परिणाम पडणार नाही तर कोण म्हणतंय की किमान १ वर्ष पुढे जातील.मुळात निवडणुका कधी होणार आहेत हेच स्पष्ट नसल्याने जे भावी व इच्छुक नगरसेवक आहेत त्यांच्यात मात्र या निर्णयामुळे अस्वस्थता पसरणार आहे हे नक्की. विद्यमान म्हणजे २१ मे २०२२ ला विसर्जित झालेल्या महानगरपालिकेतील किती जणांना पुन्हा काँग्रेस व भाजप संधी देणार हे आगामी काळातच कळेल. मात्र इतर अनेक इच्छुक बाजारात गुडघ्याला बाशिंग बांधून उतरले आहेत.
ज्यात संस्थाचालक,व्याजी पैसे देणारे सावकार,प्लॉटिंग करणारे,कब्जे करणारे हे नादाला लागले आहेत. अगदी लहान लेकरांचे बारसे ते महापुरुषांच्या जयंत्या एकही संधी हे मंडळी सोडत नाहीत.नवनवीन जोर असल्याने व वेगवेगळ्या मार्गाने विशेषतः जलद गतीने आलेला पैसा असल्याने गेली एक वर्ष पैशाच्या जोरावर इच्छुक आपले प्रमोशन करून घेत आहेत.त्यामुळे पूर्वीचे जे नगरसेवक होते त्यांना देखील प्रवाहात राहण्यासाठी अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. कारण नगरसेवक नसताना इच्छुक मंडळी आम्हाला पैसे देत आहेत.बारसे,लग्न,माती,मुंज सोडत नाहीत,आम्हाला पैसे देतात मग तुम्ही तर नगरसेवक आहेत अशी पुष्टी लोक जोडत आहेत.त्यामुळे गेली पाच वर्षे जे नगरसेवक होते त्यांना जयंती आली की पट्टी,आणि दर महिन्याला एक जयंती अशी अवस्था झाल्याने तोंड देता देता नाकी नऊ येत आहेत.कांहीजण तर यातून बाजूला देखील कंटाळून झाले आहेत अशी परिस्थिती आहे. गेली वर्षे भरात नवीन नवीन जोर असल्याने व अमाप पैसा असल्याने लाखो रुपये इच्छुकांनी घातलेले आहेत. असे असताना आणखीन पैसे काढून ठेवावे लागतील अशी परिस्थिती आज तरी निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे आणखीन एखादा कोपरा, तुकडा विकावा लागतो की काय अशी चलबिचल अवस्था इच्छुकांची या हद्दवाढीच्या निर्णयामुळे झाली तर नवल वाटायला नको.आणि आता तर अशी अवस्था आहे की मागे फिरता पण येत नाही.कारण गेली एक वर्ष केलेली धडपड पाण्यात जाणार आहे.त्यामुळे मरता क्या नही करता याप्रमाणे इच्छुकांना आणखीन बरीच कळ काढावी लागण्याची दाट शक्यता आहे.एकंदरीत पहिलेच निवडणुका कधी होतील ने माहिती नसताना महानगरपालिका प्रशासनाने शहर हाद्दवाढीची अंतिम अधिसूचना शासन दरबारी पाठवल्याने अनेकांची धाकधूक वाढणार आहे.हा निर्णय होईल की नाही,की मग त्यात आणखीन राजकीय हस्तक्षेप होऊन काय तरी नवीन घडेल हे आगामी काळच ठरवेल. मात्र आजची परिस्थिती पाहता तरी लातूर मनपाच्या निवडणुका लांबतील अशी दाट शक्यता वर्तविली जाते आहे.त्यामुळे इच्छुकांची अस्वस्थता वाढणार आहे हे मात्र नक्की.
