गौवंश हत्या पूर्णपणे रोखायची असेल तर गौवंश विक्रीवर सुद्धा बंदी आनावी - डॉ.परवेज अशरफी
अमदनगर : महाराष्ट्रामध्ये गौवंश हत्याबंदी कायदा लागू करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. जो व्यक्ती गौवंशची वाहतूक करत असाल किंवा जनावरांची कत्तल करत असेल ते दोषी आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होत असताना जागोजागी दिसत आहे. परंतु जो गाय व त्याचा वासरू विकत असेल,मग तो कोणत्याही परिस्थितीत असो त्याच्यावर कोणतेही प्रकारची कारवाई होत नसल्याने,गौवंश ही सर्रासपणे बाजारात विकली जाते. एकीकडे गौवंश हत्याबंदी कायद्याची अंमलबजवणी करायची व दुसरी कडे बाजारात विकण्यास प्रतिबंध नाही याचा अर्थ की राज्यात गुटखाबंदी कायदा आहे परंतु त्याचे कंपनीला निर्यात करण्याची कोणतीही बंदी नाही. गौवंश हत्या पूर्णपणे रोखायची असेल तर गौवंश विक्रीवर सुद्धा बंदी आणावी लागेल. जर कायद्यात बदल करून गौवंश विकणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचे तरतूद केली तर मग गाय आणि गौवंश विकणे बाजारात बंद होईल. त्यामुळे गौवंश हत्या हे शंभर टक्के थांबेल. यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावे हि जनतेची इच्छा आहे. त्याचप्रमाणे जे जनावरा काही धार्मिक,जातीवादी संघटना मार्फत किंवा पोलीस प्रशासना मार्फत पकडले जातात त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाने गौशाळा पाठवण्यात येते. परंतु या गोशाळेचे कोणतेही प्रकारचे ऑडिट होत नसल्याचे दिसते. यामुळे गौशाळेत पाठवलेली जनावरे सुरक्षित आहे की नाही हा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे. कारण काही दिवसापूर्वी बीड जिल्ह्यातून जनावरे पकडून त्याला गौशाळेत पाठवण्यात आले होते. जेव्हा त्या व्यक्तीने न्यायालयाचे आदेशाने गौशालेतून आपले जनावरे सुटका करून घेण्यास गेला. तेव्हा त्याला मोठा धक्का बसला जे जनावरे त्याची पकडण्यात आली होती त्यापैकी एकही जनावर तेथे नव्हते. त्या ऐवजी त्याला दुसरे जनावर गौशालेतील लोकांनी त्याला दिले. याचा अर्थ पकडलेले जनावरे कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने गोशाळेतून गायब झाले किंवा गायब करण्यात आले. तसेच गौशाळेत जेव्हा सर्व सुविधा पुरविण्यात येते तर तिथे जनावरांचे मृत्यू होण्याचे कारण काय,आणि मृत्यूचे प्रमाण किती. न्यायालयाचे आदेश झाल्यानंतर खरच संबंधित व्यक्तीला त्याची पकडलेले जनावर दिले जाते का,त्याला दम देऊन दुसरे जनावरे त्याच्या गळ्यात मारले जाते ?
दोन्ही विषय खूप महत्वाचे असून भारतातील बहुसंख्य नागरिकांच्या आस्थेशी जुडलेले आहे. यामुळे या विषयाचा गांभीर्य पूर्वक विचार करून कायद्यात बदल घडून दोषींवर कारवाई करावी. जर गौवंशची विक्रीच केली नाही तर कोणीही वाहतूक करणार नाही आणि कोणीही कत्तल करणार नाही असे आमचे ठाम मत आहे. असे एमआयएमचे अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष डॉ.परवेज अशरफी यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री,गृहमंत्री,उपमुख्यमंत्री,अजितपवार,अल्पसंख्याक आयोग,पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र शासन,जिल्हाधिकारी,जिल्हा पोलिस अधिक्षक,पालकमंत्रीअहमदनगर यांना केली आहे.
