बार्शी शहरातील खड्ड्यांमुळे नागरिक हैराण;
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी रखडली
सोलापूर : बार्शी शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य आणि जीव धोक्यात आला असून, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी रखडल्याने संताप व्यक्त होत आहे. रुपेश जयस्वाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने संबंधित प्रशासनाला सात दिवसांत रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र,बार्शी नगरपरिषद आणि स्थानिक प्रशासनाकडून याबाबत ठोस कार्यवाही झालेली नाही,अशी तक्रार मानवाधिकार कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी नोंदवली आहे.
या प्रकरणी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी खड्ड्यांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी व्हॉट्सऑप क्रमांक जाहीर करण्याचे निर्देश पत्रकार परिषदेत दिले होते. परंतु,हे निर्देश केवळ कागदावरच राहिले असून,प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना अपघातांचा धोका वाढला आहे,तर पादचाऱ्यांचेही हाल होत आहेत. विशेषत: पावसाळ्यात खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे.
मानवाधिकार कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी याबाबत सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक आणि बार्शी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार नोंदवली आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार आणि मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि आरोग्याच्या समस्या यामुळे नागरिकांचे जीवन धोक्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी बार्शी नगरपरिषदेने तातडीने सर्व खड्डे बुजवावेत आणि सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र देऊन कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करावा,अशी मागणी केली आहे.
स्थानिक नागरिकांनीही प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. "रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे रोजच्या प्रवासात अडथळे येतात. पावसाळ्यात तर परिस्थिती असह्य होते. न्यायालयाने आदेश देऊनही प्रशासन का जागे होत नाही?" असा सवाल स्थानिक रहिवासी उपस्थित करीत आहेत. दरम्यान,बार्शी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
मानवाधिकार कार्यकर्ते देशपांडे यांनी प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. "न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे हा अवमान आहे. यामुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात येत आहे. प्रशासनाने त्वरित पावले उचलावीत, अन्यथा पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी आता प्रशासन काय पावले उचलते,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
