पत्रकार परिषेद बोलताना बाळासाहेब सराटे म्हणाले कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी या दोन्ही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत त्यामुळे जर सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारले असतील तर त्यात थोड्या दुरुस्ती करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दाखले देण्याबाबत शासनाने परिपत्रक काढावे .ओबीसी समाजाच्या ५० टक्के मधूनच मराठा ला समाजाला आरक्षण दिले गेले पाहिजे. यासाठी वेगळी तरतूद करण्याची गरज नाही तत्कालीन सरकारच्या काळात झालेल्या चुकामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका रद्द झाली जातीच्या नोंदीचा घोटाळा आहे मराठा कुणबी जात म्हणून दाखले दिले गेले पाहिजेत अथवा स्वतंत्र मराठा प्रवर्ग म्हणून ओबीसीच्या यादीत समाविष्ट करावा भाटिया समितीने केलेल्या शिफारसी चे विचार करण्यात यावा असे सांगून सराटे म्हणाले आता महाराष्ट्रात जिल्हा पातळीवर आरक्षण परिषदा घेण्यात येतील आरक्षण मिळावे म्हणून आम्ही कुठलेही निवेदन घेऊन सरकारकडे जाणार नाही अथवा चर्चा करणार नाही मोर्चे कसे काढायचे हे आम्हाला शिकवायची गरज नाही गरज नाही मराठा समाजातील जागृत सुप्त शक्तीचा असंतोष कधीही भडका घेऊ शकतो असेही त्यांनी सांगितले जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत नोकर भरती होऊ देणार नाही असे दिलीप पाटील यांनी दिला.
ओबीसीचे फेर सर्वेक्षण व्हावे घटनात्मक शिफारसी मान्य करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे प्रशांत भोसले यावेळी बोलताना म्हणाले राज्य सरकारने 30 दिवसात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा अन्यथा राज्य शासनातील मागास अधिकारी वर्गाने आजवर घेतलेले सर्व बेकायदा व घटना बाह्य आरक्षण धोरण न्यायालयात आव्हान देऊन मराठा समाज रोखणार आहे असा इशाराही या परिषदेच्या निमित्ताने देण्यात आला या आठ ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले
