शेतकरी,शेतमजूर,विद्यार्थी,पशुपालकांसह वंचित घटकांना तातडीचा दिलासा देण्याची मागणी; आकाश दळवी व सहकाऱ्यांचा पुढाकार
सोलापूर : महाराष्ट्रातील विविध भागांत निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी,शेतमजूर,विद्यार्थी, पशुपालक,महिला आणि ग्रामीण भागातील वंचित घटकांसमोर आर्थिक व सामाजिक संकट निर्माण झाले आहे. या संकटातून दुष्काळग्रस्त जनतेला तातडीने दिलासा मिळावा,यासाठी जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय आणि महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र यांच्या वतीने शासनाकडे २० महत्त्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील निवेदन आकाश दळवी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बार्शी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री महोदयांना सादर केले.
प्रतिकुटुंब १५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी - निवेदनात दुष्काळामुळे बाधित शेतकरी, शेतमजूर आणि वंचित घटकांच्या कुटुंबांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून पात्र कुटुंबांना किमान १५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना नियमित व स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करा; जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करा - दुष्काळग्रस्त कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क,परीक्षा शुल्क,शिष्यवृत्ती, वसतिगृह आणि वाहतूक सुविधांसाठी आर्थिक मदत द्यावी. जनावरांसाठी मोफत चारा,पाणी आणि पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देत आवश्यक ठिकाणी चारा छावण्या सुरू कराव्यात,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय रोजगार हमी योजनेंतर्गत जलसंधारण,नाला खोलीकरण, विहीर पुनर्भरण आणि पाणलोट विकासाची कामे प्राधान्याने सुरू करावीत. काम उपलब्ध न झाल्यास नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता द्यावा. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांचे e-KYC किंवा तांत्रिक कारणांमुळे रेशन बंद करू नये, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
कर्जवसुलीला स्थगिती,वीजपुरवठ्याबाबत संरक्षण आणि आरोग्य सुविधांची मागणी
दुष्काळग्रस्त शेतकरी,घरगुती ग्राहक आणि ग्रामीण लघुव्यावसायिकांना वीजपुरवठ्याबाबत संरक्षण द्यावे. कर्जवसुलीसाठी सहा ते आठ महिन्यांची कायदेशीर स्थगिती देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. दुष्काळग्रस्त भागांत फिरती वैद्यकीय पथके सुरू करावीत,महिला बचतगटांच्या कर्जाबाबत सवलती द्याव्यात तसेच बालमजुरी रोखून बाधित मुलांच्या शिक्षण व पुनर्वसनासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावनिहाय दुष्काळ निवारण आराखडा तयार करा - प्रत्येक दुष्काळग्रस्त गावासाठी ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्वतंत्र दुष्काळ निवारण आराखडा तयार करून त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच निवेदनातील मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली २४ दिवसांच्या आत संबंधित विभागांची उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करावी आणि समितीच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी निमंत्रित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळ ही केवळ शेतीची समस्या नाही!
दुष्काळ ही केवळ शेतीपुरती मर्यादित समस्या नसून ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था,रोजगार,शिक्षण,आरोग्य,पिण्याचे पाणी आणि सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी संबंधित गंभीर बाब आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना न करता दुष्काळग्रस्त जनतेसाठी ठोस आर्थिक मदत,रोजगारनिर्मिती, पाणीपुरवठा,पशुधन संरक्षण आणि पुनर्वसनाच्या उपाययोजना राबवाव्यात,अशी आग्रही भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली.
यावेळी हे कार्यकर्ते होते उपस्थित - या निवेदनप्रसंगी जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय आणि महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन समिती,महाराष्ट्र यांच्या वतीने आकाश दळवी,दयानंद पिंगळे,बाळाजी डोईफोडे,उमेश नेवाळे,दत्तात्रय पाटील,सागर केसरे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शासनाने या २० मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून दुष्काळग्रस्त शेतकरी,शेतमजूर,विद्यार्थी,पशुपालक आणि वंचित घटकांना तातडीने दिलासा द्यावा,अशी अपेक्षा उपस्थित कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.
