‘प्रत्येक जण पत्रकार बनला,तर संरक्षणाची व्यवस्था कशी करणार?’
नवी दिल्ली : डिजिटल मीडियाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या विश्वात पत्रकार कोण आणि सोशल मीडियासाठी रील्स बनवणारा कंटेंट क्रिएटर कोण,हा महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन, मोबाईलवरून थेट प्रक्षेपण,सोशल मीडियावर बातम्यांचा प्रसार आणि स्वतःला पत्रकार म्हणवून घेण्याची वाढती प्रवृत्ती या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.
“प्रत्येक जण स्वतःला पत्रकार म्हणू लागला, तर इतरांसाठी समस्या निर्माण होतील,” अशा आशयाची टिप्पणी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचाही समावेश होता. १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्लीतील आंदोलनांच्या वार्तांकनादरम्यान पत्रकारांना कथितरीत्या झालेल्या त्रासाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे पत्रकारितेचे स्वरूप, पत्रकारांना मिळणारे संरक्षण,स्वतंत्र पत्रकारांचे अधिकार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सची भूमिका याविषयी देशभरात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
दिल्लीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेशी (SIR) संबंधित आंदोलनांच्या वार्तांकनावेळी काही पत्रकारांना, विशेषतः महिला पत्रकारांना,पोलिसांकडून कथित गैरवर्तनाचा सामना करावा लागल्याचे आरोप करण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान मान्यताप्राप्त पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार आणि सोशल मीडियावर व्हिडिओ किंवा रील्स बनवणाऱ्या व्यक्ती यांच्यात फरक कसा करायचा,हा मुद्दा पुढे आला.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी डिजिटल युगात अनेक जण केवळ हातात माईक घेऊन स्वतःला स्वतंत्र पत्रकार म्हणवतात आणि आंदोलनस्थळी रील्स बनवतात,अशी अडचण मांडली. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्ष पत्रकारिता करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख निश्चित करणे कठीण होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
मात्र,या सुनावणीचा अर्थ सर्व स्वतंत्र पत्रकार किंवा डिजिटल पत्रकारांना पत्रकारितेपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय झाला, असा लावणे चुकीचे ठरेल. न्यायालयासमोर मुख्य प्रश्न पत्रकारांना संरक्षण देताना वेगवेगळ्या परिस्थितींचा विचार कसा करायचा,हा होता.
पत्रकार,फ्रीलान्स पत्रकार आणि रील्स क्रिएटर यांच्यात फरक काय?
आजच्या काळात पत्रकारितेचे स्वरूप बदलले आहे. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि पारंपरिक माध्यमांसोबत डिजिटल न्यूज पोर्टल्स,यूट्यूब चॅनेल्स,स्वतंत्र पत्रकार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून बातम्या देणाऱ्या व्यक्तींची संख्या वाढली आहे.
मात्र,या सर्वांची काम करण्याची पद्धत,जबाबदारी आणि कायदेशीर स्थिती एकसारखी असेलच असे नाही.
१) मान्यताप्राप्त पत्रकार: संबंधित शासकीय किंवा अधिकृत यंत्रणेकडून नियमानुसार मान्यता मिळालेली व्यक्ती.
२) वृत्तसंस्थेत काम करणारे पत्रकार: वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी किंवा अन्य माध्यम संस्थेसाठी बातम्या संकलित व प्रसारित करणारे पत्रकार.
३) स्वतंत्र किंवा फ्रीलान्स पत्रकार: एखाद्या एकाच माध्यम संस्थेशी कायमस्वरूपी जोडलेले नसले, तरी स्वतंत्रपणे बातम्यांचे संकलन, पडताळणी आणि प्रकाशन करणारे पत्रकार.
४) डिजिटल न्यूज प्रकाशक: संकेतस्थळ, न्यूज पोर्टल किंवा डिजिटल वृत्तवाहिनीच्या माध्यमातून सार्वजनिक हिताच्या बातम्या प्रसारित करणारे प्रकाशक.
५) सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर: मनोरंजन,माहिती, मतप्रदर्शन किंवा अन्य कारणांसाठी व्हिडिओ आणि रील्स तयार करणारी व्यक्ती.
या श्रेणी एकमेकांशी काही प्रमाणात जुळू शकतात. एखादी व्यक्ती स्वतंत्र पत्रकार आणि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अशा दोन्ही भूमिका बजावू शकते. त्यामुळे केवळ मोबाईल वापरतो किंवा रील्स बनवतो म्हणून एखादी व्यक्ती पत्रकार नाही,असा सरसकट निष्कर्ष काढता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्या प्रश्नांची चिंता आहे?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पत्रकारितेतील विविध गटांना कोणत्या प्रकारचे संरक्षण लागू होऊ शकते, याचा विचार करण्याची गरज अधोरेखित केली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी मान्यताप्राप्त पत्रकार,नोंदणीकृत माध्यम संस्थांशी संबंधित पत्रकार,स्वतंत्र पत्रकार आणि इन्फ्लुएन्सर्स यांच्यातील फरक विचारात घेण्याची गरज व्यक्त केली. या विषयावर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची शक्यताही न्यायालयाने सूचित केली.
यातून काही महत्त्वाचे प्रश्न समोर येतात:
१) आंदोलनस्थळी वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकाराची ओळख कशी निश्चित करावी?
२) पत्रकारितेची मान्यता नसलेल्या स्वतंत्र पत्रकाराला संरक्षण मिळू शकते का?
३) पत्रकार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर यांच्यात फरक करताना कोणते निकष वापरावेत?
४) महिला पत्रकारांशी कथित गैरवर्तन झाल्यास तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी कशी करावी?
५) पत्रकारितेच्या नावाखाली गैरवापर होऊ नये आणि खऱ्या पत्रकारांच्या अधिकारांवरही गदा येऊ नये,यासाठी काय व्यवस्था असावी?
या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,पत्रकारांची सुरक्षा आणि सार्वजनिक ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्था या सर्वांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.
संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचे
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1) (अ) नुसार नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराच्या माध्यमातून नागरिक सरकारच्या धोरणांवर टीका करू शकतात,सार्वजनिक प्रश्न मांडू शकतात, प्रशासनाला जाब विचारू शकतात आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवू शकतात.
पत्रकारिताही याच लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे.
मात्र,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे कोणतीही माहिती पडताळणीशिवाय प्रसारित करण्याची किंवा कोणाच्याही प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्याची अमर्याद परवानगी नव्हे. कायद्यानुसार लागू असलेल्या मर्यादा,गोपनीयता, बदनामीसंबंधी तरतुदी आणि इतर व्यक्तींचे अधिकार यांचाही विचार करावा लागतो.
महत्त्वाची बाब म्हणजे,पत्रकारितेची विश्वासार्हता केवळ ओळखपत्रावर ठरत नाही; ती बातमीची पडताळणी, अचूकता, निष्पक्षता आणि उत्तरदायित्व यांवरही ठरते.
डिजिटल मीडियाला नियम हवेत की स्वातंत्र्य?
डिजिटल मीडियाच्या वाढीमुळे सामान्य नागरिकांनाही आपले प्रश्न समाजासमोर मांडण्याची संधी मिळाली आहे. गावातील रस्त्यांची दुरवस्था,शासकीय कार्यालयांतील गैरसोय,रुग्णालयांतील समस्या,भ्रष्टाचाराचे आरोप किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या कामकाजातील त्रुटी यांसारखे मुद्दे अनेकदा डिजिटल माध्यमांमुळे चर्चेत येतात.
त्यामुळे डिजिटल माध्यमांकडे केवळ रील्स बनवणारे व्यासपीठ म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही.
दुसरीकडे,अप्रमाणित आरोप,दिशाभूल करणारे व्हिडिओ, अर्धवट माहिती, व्यक्तींच्या खासगी आयुष्याचे अनधिकृत चित्रण आणि केवळ प्रसिद्धीसाठी केलेले सनसनाटी सादरीकरण यांमुळे नागरिकांची दिशाभूल होऊ शकते.
यावर उपाय म्हणून नियम तयार करताना दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत:
१) पत्रकारितेच्या नावाखाली होणाऱ्या गैरवापराला आळा घालणे.
२) प्रामाणिक स्वतंत्र पत्रकार आणि डिजिटल न्यूज माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे.
नियमांच्या नावाखाली टीकात्मक पत्रकारितेवर अनावश्यक बंधने येणार नाहीत,याचीही काळजी घेतली पाहिजे.
प्रत्येक डिजिटल पत्रकाराकडे सरकारी मान्यता असणे आवश्यक आहे का?
हा या चर्चेतील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शासकीय मान्यता किंवा प्रेस कार्ड हे काही विशिष्ट कामांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. मात्र,मान्यता नसल्यामुळे एखादी व्यक्ती पत्रकारिता करूच शकत नाही,असा सार्वत्रिक निष्कर्ष काढता येत नाही. पत्रकारितेचा अधिकार आणि विशिष्ट शासकीय मान्यता किंवा सुविधांसाठीची पात्रता या वेगवेगळ्या बाबी आहेत.
तसेच, एखादे डिजिटल न्यूज पोर्टल चालवणे,स्वतंत्रपणे बातम्या प्रकाशित करणे आणि केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून अधिकृत मान्यता मिळवणे यांचे नियम व प्रक्रिया वेगवेगळ्या असू शकतात.
त्यामुळे पत्रकार कोण,माध्यम संस्था कोणती आणि कोणाला कोणत्या विशिष्ट परिस्थितीत अतिरिक्त संरक्षण आवश्यक आहे,यासाठी स्पष्ट,पारदर्शक आणि भेदभावरहित निकष असणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीतून अशा निकषांबाबत चर्चा पुढे येत असल्याचे दिसते. मात्र,सर्व डिजिटल पत्रकारांसाठी नवीन नियम अंतिम करण्यात आले आहेत, असे समजणे सध्या योग्य ठरणार नाही.
महिला पत्रकारांच्या सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न - या प्रकरणात पत्रकारांच्या ओळखीबरोबरच आंदोलनस्थळी महिला पत्रकारांना कथितरीत्या झालेल्या त्रासाचाही मुद्दा उपस्थित झाला.
महिला पत्रकारांनी वार्तांकन करताना सुरक्षित वातावरण मिळणे,त्यांच्या तक्रारींची योग्य चौकशी होणे आणि पत्रकारितेचे काम करताना कोणत्याही प्रकारच्या छळाला सामोरे जावे लागू नये,ही लोकशाहीसाठी महत्त्वाची बाब आहे.
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित तक्रारी गंभीर असल्याचे नमूद केले. महिला पत्रकारांविषयीच्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याच्या शक्यतेवरही चर्चा झाली. तसेच एका महिला पत्रकाराविरुद्ध दाखल प्रकरणात तिच्यावर सक्तीची कारवाई करू नये,असे अंतरिम निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
यावरून पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ ओळखपत्रापुरता मर्यादित नसून,प्रत्यक्ष काम करताना त्यांना मिळणाऱ्या संरक्षणाशीही संबंधित आहे.
महाराष्ट्रातील डिजिटल पत्रकारांसाठी या चर्चेचा काय अर्थ?
महाराष्ट्रातही स्थानिक प्रश्न मांडणारे अनेक डिजिटल न्यूज चॅनेल्स,न्यूज पोर्टल्स आणि स्वतंत्र पत्रकार कार्यरत आहेत. सोलापूरसारख्या शहरात महानगरपालिका,जिल्हा परिषद, शासकीय रुग्णालये,सामाजिक न्याय विभाग आणि इतर कार्यालयांमधील नागरिकांच्या प्रश्नांना डिजिटल माध्यमांमुळे व्यापक प्रसिद्धी मिळू शकते.
अशा पत्रकारांनी बातमी प्रकाशित करण्यापूर्वी संबंधित कागदपत्रे तपासणे, शक्य असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू घेणे,आरोप आणि सिद्ध झालेली तथ्ये यांतील फरक स्पष्ट करणे आणि चुकीची माहिती प्रसिद्ध झाल्यास दुरुस्ती करणे,या बाबींना प्राधान्य दिले पाहिजे.
त्याच वेळी प्रशासनानेही पत्रकाराला केवळ मान्यता किंवा ओळखपत्राच्या आधारावर न पाहता,लागू असलेले नियम आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती विचारात घ्यावी. सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांना विनाकारण अडथळे निर्माण होऊ नयेत.
पत्रकारितेची ओळख माईकमध्ये नाही,तर जबाबदारीमध्ये!
स्मार्टफोनमुळे बातम्या सर्वसामान्यांपर्यंत वेगाने पोहोचत आहेत. ही लोकशाहीसाठी मोठी संधी आहे. परंतु या संधीसोबत सत्यता,निष्पक्षता आणि उत्तरदायित्वाची जबाबदारीही वाढते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा गाभा असा आहे की, प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असले,तरी पत्रकारांच्या वेगवेगळ्या श्रेणी आणि त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार संरक्षणाचे प्रश्न स्वतंत्रपणे तपासावे लागू शकतात.
पत्रकारितेच्या नावाखाली गैरवापर करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळू नये; पण प्रामाणिक पत्रकार,स्वतंत्र पत्रकार आणि डिजिटल माध्यमांचे स्वातंत्र्यही धोक्यात येऊ नये.
लोकशाहीत पत्रकार हा केवळ बातमी देणारा नसतो, तर सत्तेला प्रश्न विचारणारा,जनतेचे प्रश्न मांडणारा आणि सत्याचा शोध घेणारा घटक असतो. त्यामुळे पत्रकारितेचे नियम ठरवताना तिचे स्वातंत्र्य,विश्वासार्हता आणि जनतेप्रती असलेली जबाबदारी या तिन्ही गोष्टींचा समतोल राखणे हीच काळाची गरज आहे.
