नाशिक रोड कारागृहात अबू सालेमची तक्रार ऐकली; अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांचे स्पष्टीकरण
नाशिक : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी आपल्या अधिकृत कर्तव्याचा भाग म्हणून नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाला भेट दिली.
या भेटीदरम्यान कारागृहातील कैद्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा, त्यांच्या अडचणी तसेच तक्रारी आणि समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली.
कारागृहाच्या पाहणीदरम्यान अबू सालेम यानेही आपले म्हणणे आणि समस्या मांडल्या. त्याचे म्हणणे इतर कैद्यांप्रमाणेच ऐकून घेण्यात आल्याचे प्यारे खान यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘तक्रार ऐकणे म्हणजे समर्थन नव्हे’ अबू सालेमची तक्रार ऐकून घेतल्याने त्याच्या कथित किंवा सिद्ध झालेल्या गुन्ह्यांना समर्थन दिले,त्याच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली किंवा त्याच्या वतीने हस्तक्षेप केला,असा अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.
फौजदारी प्रकरणांमध्ये दोष,शिक्षा आणि इतर न्यायिक बाबींवर निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम न्यायालय आणि संबंधित वैधानिक प्राधिकरणांना आहे. त्या न्यायिक प्रक्रियेचा पूर्ण आदर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कायद्याच्या चौकटीत तक्रारी ऐकणे ही आयोगाची जबाबदारी
प्यारे खान यांनी सांगितले की,वैधानिक आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात आणि कायद्याच्या कक्षेत राहून कोणताही भेदभाव न करता नागरिकांच्या अथवा संबंधित व्यक्तींच्या तक्रारी व समस्या ऐकून घेणे ही जबाबदारी आहे.
तक्रारीमध्ये तथ्य किंवा संबंधित प्रशासकीय बाब आढळल्यास,आवश्यकतेनुसार ती सक्षम प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून देणे,ही आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अबू सालेमसारख्या कैद्याची बाजू किंवा समस्या ऐकून घेण्याची प्रक्रिया ही न्यायालयीन निर्णयावर प्रभाव टाकण्याची अथवा एखाद्या आरोपीच्या समर्थनाची कृती नसून,आयोगाच्या वैधानिक कर्तव्याचा भाग असल्याचे प्यारे खान यांनी आपल्या स्पष्टीकरणातून स्पष्ट केले आहे.
