अकबरुद्दीन ओवैसींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा झटका; प्रभू श्रीरामांवरील कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याचा खटला रद्द करण्यास नकार
‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे धार्मिक भावना जाणीवपूर्वक दुखावण्याचा परवाना नाही’; २०११च्या नांदेड सभेप्रकरणी न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
छत्रपती संभाजीनगर : एमआयएमचे नेते व तेलंगणातील आमदार अकबरुद्दीन ओवैसी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून मोठा धक्का बसला आहे. नांदेड येथे ८ डिसेंबर २०११ रोजी झालेल्या निवडणूक प्रचारसभेत प्रभू श्रीराम आणि त्यांच्या आईबाबत कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी दाखल असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याची ओवैसी यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. हा निर्णय न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिला.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
न्यायालयीन नोंदीनुसार, ०८ डिसेंबर २०११ रोजी नांदेडमध्ये ओवैसी यांनी एका प्रचारसभेत भाषण केले होते. या भाषणातील काही वक्तव्यांमुळे प्रभू श्रीराम आणि एका धार्मिक समुदायाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर जानेवारी २०१३ मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली. या तक्रारीवरून भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९५-अ आणि २९८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी १५ मार्च २०२१ रोजी आरोपपत्र दाखल केले, तर संबंधित न्यायालयाने १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ओवैसींविरोधात प्रक्रियेसाठी आदेश दिला.
ओवैसींची न्यायालयात नेमकी मागणी काय होती?
ओवैसी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत, एफआयआर, आरोपपत्र आणि त्यानंतरची फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांचा प्रमुख युक्तिवाद असा होता की, कथित वक्तव्य २०११ मध्ये झाले असताना न्यायालयाने २०२१ मध्ये दखल घेतल्याने या प्रकरणावर फौजदारी प्रक्रियेतील मर्यादेचा (limitation) प्रश्न निर्माण होतो.
तसेच,त्यांच्या म्हणण्यानुसार भाषणाचा संदर्भ रामजन्मभूमी प्रकरणातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित होता आणि त्यांच्या वक्तव्यामध्ये धार्मिक भावना जाणीवपूर्वक व द्वेषपूर्ण पद्धतीने दुखावण्याचा हेतू नव्हता.
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने प्राथमिक टप्प्यावर उपलब्ध सामग्री पाहता ओवैसींविरोधातील कार्यवाही पूर्णपणे निराधार असल्याचे मानण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, भाषणातील कथित वक्तव्ये केवळ सहज किंवा अचानक केलेली नसून,प्रथमदर्शनी प्रभू श्रीरामांची खिल्ली उडवण्याच्या आणि त्यांच्या भक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावण्याच्या उद्देशाची शक्यता दिसून येते.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला घटनात्मक संरक्षण असले तरी त्याचा अर्थ एखाद्याला जाणीवपूर्वक दुसऱ्याच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा अमर्याद अधिकार मिळतो असा होत नाही.
कलम २९५-अ आणि २९८ काय सांगतात?
या प्रकरणात लावण्यात आलेली कलमे भारतीय दंड संहितेतील आहेत.
कलम २९५-अ — एखाद्या वर्गाच्या धार्मिक भावना जाणीवपूर्वक आणि द्वेषपूर्ण हेतूने दुखावण्यासाठी धार्मिक श्रद्धांचा अपमान केल्यास संबंधित तरतूद लागू होऊ शकते.
कलम २९८ — एखाद्या व्यक्तीच्या धार्मिक भावना दुखावण्याच्या उद्देशाने शब्द किंवा कृती केल्यास संबंधित तरतूद लागू होऊ शकते.
या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता आणि अंतिम दोषनिश्चिती हा पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेचा विषय आहे. उच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर ओवैसी दोषी आहेत असा अंतिम निष्कर्ष दिलेला नाही; त्यांची खटला रद्द करण्याची मागणी मात्र फेटाळली आहे.
मर्यादेच्या मुद्द्यावरही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण - ओवैसींच्या बाजूने प्रकरण कालबाह्य झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२५ मधील Ghanshyam Soni v.State (NCT of Delhi) या निर्णयाचा आधार घेत मर्यादेचा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने तपासला. न्यायालयाने सांगितले की,केवळ दखल घेण्याच्या तारखेवरूनच संपूर्ण कार्यवाही कालबाह्य ठरवता येत नाही.
न्यायालयाचा निर्णय काय?
न्यायमूर्ती आर.एम.जोशी यांच्या खंडपीठाने ओवैसींची याचिका फेटाळून एफआयआर,आरोपपत्र आणि २०२१ मध्ये जारी करण्यात आलेली न्यायालयीन प्रक्रिया रद्द करण्यास नकार दिला. त्यामुळे नांदेडमधील संबंधित फौजदारी प्रकरण पुढे चालू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
