बेंगळुरू : कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) कार्यक्रमांवर थेट बंदी घातल्याची चर्चा सुरू असली, तरी सध्या RSS वर पूर्ण बंदी घालण्यात आलेली नाही. मात्र सरकारी इमारती,शाळा-महाविद्यालये,मैदाने, उद्याने आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर करणाऱ्या खासगी संस्था व संघटनांच्या कार्यक्रमांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
सरकारने विधेयकाला मंजुरी दिल्याची माहिती 13 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘Karnataka Regulation of Use of Government Premises and Public Property Bill, 2026’ या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. हे विधेयक विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडण्याची तयारी सुरू आहे.
या प्रस्तावाचा उद्देश सरकारी मालकीच्या किंवा सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या जागांचा खासगी,राजकीय,धार्मिक किंवा वैचारिक कार्यक्रमांसाठी होणारा वापर नियंत्रित करणे हा असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे.
RSSच्या शाखा आणि कार्यक्रमांवर काय परिणाम होऊ शकतो? या विधेयकामुळे सरकारी शाळा,महाविद्यालये, मैदाने,उद्याने,कम्युनिटी हॉल,रस्ते आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तेवर कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक होऊ शकते. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या RSS शाखा,सभा,मिरवणुका किंवा मोठ्या कार्यक्रमांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे हे विधेयक केवळ RSS साठी असल्याचे सरकारने अधिकृतपणे म्हटलेले नाही. सरकारचा दावा आहे की नियम सर्व खासगी संस्था,संघटना आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर करणाऱ्या कार्यक्रमांना लागू होतील. मंत्री प्रियांक खर्गे यांनीही हा कायदा एखाद्या विशिष्ट संस्थेला लक्ष्य करण्यासाठी असल्याचे मानण्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
भाजपचा सरकारवर गंभीर आरोप
दुसरीकडे, भाजपने या निर्णयाला RSSच्या कार्यक्रमांवर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. भाजपच्या मते, कायद्याचा मसुदा सर्व संस्थांसाठी असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याचा मुख्य परिणाम RSSच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांवर होऊ शकतो.
त्यामुळे कर्नाटकात काँग्रेस विरुद्ध RSS-भाजप असा राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
RSSवर थेट बंदी आहे का?
नाही. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार कर्नाटक सरकारने RSSला राज्यात बंदी घातलेली नाही. सरकारचा प्रस्ताव मुख्यतः सरकारी परिसर आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापरासाठी नियम व पूर्वपरवानगी यावर केंद्रित आहे.
याआधीही RSSच्या कार्यक्रमांबाबत कर्नाटकात परवानगीचा मुद्दा न्यायालयापर्यंत गेला आहे. तसेच जुलै 2026 मध्ये मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी RSSचा खासगी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी स्वतंत्र सरकारी परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे, मात्र मिरवणूक किंवा मोठे सार्वजनिक आयोजन असल्यास पोलिसांची परवानगी आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या RSS सहभागाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय याच काळात कर्नाटक राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने RSSच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्यामुळे निलंबित करण्यात आलेल्या एका सरकारी कर्मचाऱ्याचे निलंबन रद्द केले आहे. न्यायाधिकरणाने संबंधित सहभागावर स्पष्ट बंदी नसताना तो आचारसंहितेचा भंग मानता येणार नाही,असे निरीक्षण नोंदवले.
राजकीय वातावरण तापले - RSSच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांवर नियंत्रण आणण्याच्या प्रस्तावामुळे कर्नाटकातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. काँग्रेसकडून RSSच्या कार्यपद्धतीवर टीका होत असताना भाजपकडून सरकारवर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे हे विधेयक विधानसभेत आल्यानंतर त्यावर जोरदार राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटक सरकारने RSSवर थेट बंदी घातलेली नाही; मात्र सरकारी आणि सार्वजनिक मालमत्तेवर होणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक करणारे विधेयक पुढे आणले आहे. या नियमांचा RSSच्या सार्वजनिक शाखा, सभा आणि मिरवणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने या निर्णयाकडे RSSवरील कारवाई म्हणून पाहिले जात आहे. आता या विधेयकाचे अंतिम स्वरूप आणि विधानसभेतील मंजुरीनंतर नेमके कोणते नियम लागू होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
