टी.पी. ३ फायनल प्लॉट क्रमांक ४४ वरील चिल्ड्रन पार्क आरक्षित उद्यान कोणाच्या समर्थनात? अधिकाऱ्यांनाच माहिती नसल्याची चर्चा
सोलापूर : गांधीनगर परिसरातील टी.पी. ३ फायनल प्लॉट क्रमांक ४४ येथील चिल्ड्रन पार्क आरक्षित जागेवरील ‘संस्मरण उद्यान’ प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, महापालिकेच्या कथित नियमबाह्य कारभारामुळे शहरात विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. संबंधित उद्यानाची तब्बल ५५ लाख रुपयांहून अधिक थकबाकी असल्याने महापालिकेने संबंधित संस्थेला नोटीस बजावत २४ तासांत रक्कम भरण्याचा इशारा दिला आहे. अन्यथा जागा ताब्यात घेऊन सील करण्याची कारवाई करण्यात येईल,असे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिकेने २०१९ मध्ये टी.पी. ३ फायनल प्लॉट क्रमांक ४४ येथील जागा शिवरत्न शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेला भाडेतत्त्वावर दिली होती. या संस्थेचे संबंध एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष शौकत पठाण यांच्याशी जोडले जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र,संबंधित संस्थेचा तीन वर्षांचा ऑडिट अहवाल नसताना तसेच संस्थेच्या घटनेत अशा प्रकारच्या उपक्रमाची तरतूद नसतानाही ही जागा देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
यामध्ये महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या कथित भागीदारीमुळेच नियमबाह्य पद्धतीने निर्णय घेतल्याची चर्चा सध्या शहरात रंगली आहे. “द इम्पेरियल पॅलेस” या नावाचाही या चर्चेत उल्लेख होत असून,काही अधिकाऱ्यांच्या सहभागाबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित जागा ‘संस्मरण उद्यान’ म्हणून नेमकी कोणाच्या स्मरणार्थ देण्यात आली,याची स्पष्ट माहिती महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडेही नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे “हे संस्मरण उद्यान नेमके कोणाच्या समर्थनात?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
४७०० चौरस मीटर जागेपैकी २३५० चौरस मीटर जागा उद्यानासाठी राखीव ठेवणे आणि उर्वरित जागेवर मंगल कार्यालय सुरू करण्याची अट करारात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, कराराची मुदत संपल्यानंतरही नव्याने कोणताही करार करण्यात आलेला नसताना जागेवर विविध बांधकामे, पाण्याच्या पाइपलाइनसह अनेक कामे करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही सर्व कामे महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.
भूमी व मालमत्ता विभागाने थकीत भाडे वसुलीसाठी यापूर्वी १४ एप्रिल रोजी नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही थकबाकी न भरल्याने आता कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. शहरातील उद्याने खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देताना करार केले जात असले तरी भाडे वसुलीमध्ये सातत्याने कुचराई होत असल्याचेही समोर येत आहे. थकबाकी कोट्यवधीपर्यंत वाढल्यानंतरच महापालिका हालचाल करते,असा आरोप नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान,या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत पत्रकार तथा व्हिसल ब्लोअर कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन प्रक्रियेतून या प्रकरणातील कथित गैरव्यवहार उघड होणार का,याकडे सोलापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
