सोलापूर : “बरस्ता तुफान” साप्ताहिकाशी संबंधित विविध पदाधिकाऱ्यांच्या अधिस्वीकृतीपत्रांच्या नूतनीकरण अर्जांना कथितरीत्या बेकायदेशीर पद्धतीने नकार देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात पोलीस तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे पत्रकारिता क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून,निष्पक्ष चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
तक्रारीनुसार, साप्ताहिकाचे मालक-संपादक, आवृत्ती संपादक, विशेष प्रतिनिधी तसेच जिल्हा प्रतिनिधी यांच्या अधिस्वीकृतीपत्रांचे नूतनीकरण अर्ज नियमबाह्य पद्धतीने रद्द करण्यात आले. या कारवाईमुळे “बरस्ता तुफान” साप्ताहिकाची प्रतिमा मलिन झाली असून, संस्थेला आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
या संदर्भात तक्रारदाराने यापूर्वीच राज्याचे मुख्य सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे २३, २४ आणि २७ एप्रिल २०२६ रोजी लेखी निवेदने सादर केली होती. या निवेदनांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कथित गैरप्रकारांची सविस्तर माहिती देत त्यांच्याविरोधात कायदेशीर व विभागीय कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या निवेदनांवर कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तक्रारदाराच्या मते, वरिष्ठ स्तरावरून या प्रकरणाची दखल घेतली गेली नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याचा संशय निर्माण झाला. त्यामुळे न्याय मिळवण्यासाठी अखेर पोलीस ठाण्यात धाव घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
सदर तक्रारीत संबंधित अधिकाऱ्यांवर संगनमताने षडयंत्र रचणे, पदाचा गैरवापर करणे, कायद्याचे उल्लंघन करणे तसेच तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे अशा गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान,या घडामोडींमुळे पत्रकारिता क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काही पत्रकार संघटनांनी आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे, तर काहींनी प्रशासनाने पारदर्शकता राखून योग्य ती भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, तक्रारीतील आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर पदाचा दुरुपयोग, मानहानी तसेच गुन्हेगारी कट रचल्याचे आरोप लागू होऊ शकतात. मात्र, या सर्व बाबी तपासानंतरच स्पष्ट होतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप मिळालेली नसून, पोलीस प्रशासनाने तक्रारीची नोंद घेऊन पुढील तपास सुरू केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात या प्रकरणात कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण प्रसारमाध्यम क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
संपूर्ण प्रकरण हे केवळ एका साप्ताहिकापुरते मर्यादित नसून, पत्रकारिता क्षेत्रातील पारदर्शकता, स्वायत्तता आणि शासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ठरत असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
