पुणे : पुणे शहरातील कोथरूड परिसरातील स.नं. १५९ व १६० येथील गोसावी वस्ती झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA) प्रकल्पामध्ये गंभीर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप “मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती” संस्थेने केला आहे. या संदर्भात संस्थेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी,झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) तसेच राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे सविस्तर निवेदन सादर करून सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
संस्थेच्या निवेदनानुसार,जी.एम.गुलाब भक्ती इंटरप्राईजेस एल.एल.पी. आणि संबंधित विकसकांनी कथितपणे बनावट कागदपत्रांचा वापर करून लाभार्थ्यांची संख्या वाढवली व अतिरिक्त एफएसआय मिळवला. या प्रकारामुळे शासनाची दिशाभूल झाली असून, वास्तविक पात्र झोपडपट्टीधारकांच्या हक्कांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात यापूर्वीही विविध हरकती आणि तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार,आरोप सिद्ध झाल्यास हा प्रकार केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून शासनाची फसवणूक आणि कायद्याचा उघड गैरवापर ठरेल.
“मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती” संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर यांनी सांगितले की, “झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही गरीब आणि वंचित घटकांसाठी आहे. मात्र काही विकसक आणि संबंधित यंत्रणा संगनमताने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ मिळवत असतील, तर तो समाजातील दुर्बल घटकांवर सरळ अन्याय आहे. या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे.”
डॉ.अभिषेक हरिदास यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “शासनाच्या योजनांचा गैरवापर करून पात्र लाभार्थ्यांचे हक्क हिरावले जात असतील, तर तो मानवी हक्कांचा गंभीर भंग आहे. प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून सत्य जनतेसमोर आणणे ही काळाची गरज आहे.”
दरम्यान, “मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती” संस्थेने या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
