सत्य मांडणाऱ्या पत्रकारांवर खंडणीसारखे गंभीर गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार वाढल्याची चर्चा
लोकशाही व्यवस्थेत पत्रकारिता ही समाजाचा चौथा स्तंभ मानली जाते. जनतेच्या समस्या,भ्रष्टाचार,गैरव्यवहार आणि सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयांवर निर्भीडपणे प्रकाश टाकणे हे पत्रकारांचे कर्तव्य असते. मात्र अलीकडच्या काळात निर्भीडपणे सत्य मांडणाऱ्या पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना दबावाखाली आणण्याचे प्रकार वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः काही प्रकरणांमध्ये पत्रकारांनी स्थानिक प्रशासनातील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार किंवा बेकायदेशीर कृत्यांवर बातम्या प्रसिद्ध केल्यानंतर संबंधित व्यक्तींकडून पत्रकारांवर खंडणी मागितल्याचे किंवा दबाव टाकल्याचे खोटे आरोप लावले जात असल्याचे दिसून येते. अशा प्रकारच्या तक्रारी दाखल करून पत्रकारांना कायदेशीर प्रक्रियेत अडकवण्याचा प्रयत्न केला जातो,अशीही चर्चा आहे.
पत्रकार संघटनांच्या मते,अशा घटनांमुळे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असून सत्य मांडण्याचे धाडस करणाऱ्या पत्रकारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. खोट्या गुन्ह्यांमुळे पत्रकारांना मानसिक,आर्थिक आणि सामाजिक त्रास सहन करावा लागतो. अनेक वेळा दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाई लढावी लागते,ज्यामुळे त्यांचे कामकाजही प्रभावित होते. कायद्याचा वापर करून कोणावरही खोटे आरोप लावणे ही चिंतेची बाब असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. जर एखाद्या पत्रकाराने चुकीची बातमी दिली असेल तर त्यावर कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत; मात्र सरसकट खंडणीसारखे गंभीर गुन्हे दाखल करून दबाव टाकणे योग्य नाही,असेही ते सांगतात.
यामुळे पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी ठोस कायदे, तसेच खोट्या तक्रारींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी विविध पत्रकार संघटनांकडून होत आहे. लोकशाही टिकवायची असेल तर पत्रकारांना निर्भय वातावरणात काम करण्याची हमी देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, सत्य आणि जनहितासाठी काम करणाऱ्या पत्रकारांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे,तसेच कोणत्याही दबावाला न जुमानता सत्य मांडण्याची परंपरा कायम राहणे ही लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याचे मत समाजातील विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
