ग्रामीण व शहरी पत्रकारांच्या मानधनातील तफावत उघड
सोलापूर : पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जात असली, तरी प्रत्यक्षात पत्रकारांना मिळणारे मानधन अत्यल्प असल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. “पत्रकारांचे कार्य मोठेपण,मानधन छोटे” ही म्हण आजही ग्रामीण व शहरी पत्रकारांच्या परिस्थितीत तंतोतंत लागू होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
शहरी भागातील पत्रकारांना तुलनेने अधिक संधी,आधुनिक साधने आणि चांगले मानधन मिळत असले,तरी तीव्र स्पर्धा,कॉर्पोरेट दबाव आणि नोकरीतील अस्थिरता यांसारख्या समस्यांना त्यांना सामोरे जावे लागते. मोठ्या शहरांतील मीडिया संस्थांमध्ये कार्यरत पत्रकारांना नियमित पगार मिळत असला,तरी कामाचा ताण आणि परिणामकारक बातमी देण्याचा दबाव कायम असतो.
दुसरीकडे,ग्रामीण पत्रकारांची परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. अनेक ग्रामीण भागातील पत्रकारांना नियमित मानधन मिळत नाही. काही ठिकाणी बातमीप्रमाणे मानधन दिले जाते, तर अनेक जण अत्यल्प पगारावर काम करत आहेत. प्रवास,संपर्क साधने आणि इतर खर्च स्वतःच्या खिशातून भागवावे लागतात. तसेच स्थानिक राजकीय व सामाजिक दबावालाही त्यांना सामोरे जावे लागते.
ग्रामीण पत्रकार हे खऱ्या अर्थाने तळागाळातील प्रश्न उचलून धरतात. पाणीटंचाई,शेतीचे प्रश्न,स्थानिक प्रशासनातील त्रुटी यांसारख्या मुद्द्यांना ते वाचा फोडतात. मात्र,त्यांच्या या कार्याला अपेक्षित आर्थिक पाठबळ मिळत नसल्याने अनेकांना पत्रकारिता ही पूरक व्यवसाय म्हणून करावी लागत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते,पत्रकारांना किमान वेतन,सामाजिक सुरक्षा आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण देणे अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः ग्रामीण पत्रकारांसाठी स्वतंत्र योजना व संरक्षण यंत्रणा उभी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. एकूणच,पत्रकारांचे कार्य समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असताना त्यांच्या मानधनातील तफावत ही चिंतेची बाब आहे. पत्रकारितेची गुणवत्ता आणि निष्पक्षता टिकवण्यासाठी पत्रकारांना योग्य सन्मान व आर्थिक स्थैर्य देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
