सोलापूर : गेल्या तब्बल २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी लढा देत असलेल्या लक्ष्मी विष्णू मिल कामगारांच्या न्यायासाठी मानव अधिकार संरक्षण संघटनेने पुढाकार घेत ठाम भूमिका मांडली आहे. कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटना शेवटपर्यंत लढा देईल,असा ठाम विश्वास संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.डी.चौधरी यांनी व्यक्त केला. सोमवार (दि.१६ मार्च २०२६) रोजी समाज कल्याण केंद्र,रंग भवन चौक येथे लक्ष्मी विष्णू मिल कामगारांच्या वतीने आयोजित विशेष सभेत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. या वेळी मोठ्या संख्येने कामगार,पदाधिकारी आणि महिला उपस्थित होत्या.
चौधरी म्हणाले की, “लक्ष्मी विष्णू मिल कामगारांवर दीर्घकाळ अन्याय झाला असून त्यांच्या मागण्या २५ वर्षांपासून रखडल्या आहेत. हा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही. कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटना ठोस पावले उचलेल.”
सभेच्या प्रारंभी सर्व मान्यवरांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद केसरकर,राष्ट्रीय निरीक्षक रामदास खोत,महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ रोकडे तसेच सल्लागार अशोक बोंबळेकर यांनीही कामगारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत मिल प्रशासनाच्या कारभारावर टीका केली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संघटनेचे अध्यक्ष नागनाथ कांबळे यांनी केले. त्यांनी कामगारांवर झालेल्या अन्यायाची सविस्तर मांडणी करत भावनिक वातावरण निर्माण केले. यावेळी उपाध्यक्ष गणेश जाधव,सचिव सुरेश मस्के आणि खजिनदार शंकर पुकाळे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त करत प्रशासनावर तीव्र शब्दांत टीका केली.
सभेदरम्यान काही महिला कामगारांनी आपल्या वेदना व्यक्त करत अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. “आमच्यावर अन्याय झाला आहे, आम्हाला न्याय द्या,” अशी हाक त्यांनी दिली. सभागृहात “मिल मालक मुर्दाबाद” आणि “कामगार संघटना झिंदाबाद” अशा घोषणांनी वातावरण दणाणून गेले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन तुकाराम मस्के यांनी केले,तर आभार प्रदर्शन गणेश जाधव यांनी मानले.
दरम्यान,मंगळवार (दि. १७ मार्च २०२६) रोजी कामगार प्रतिनिधींनी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील आणि सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ.सचिन उंम्बासे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. या वेळी दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कामगारांच्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहून योग्य तो न्याय दिला जाईल,असे आश्वासन दिले.
एकूणच,लक्ष्मी विष्णू मिल कामगारांच्या न्यायासाठीचा लढा आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे असून प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी लवकर निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
