अल्पसंख्याक विकास विभागाची आढावा बैठक १६ फेब्रुवारी सोमवार रोज संपन्न
मुंबई : राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी शासन कटिबद्ध आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी ठरवून दिलेल्या ध्येयधोरणांनुसारच विभागाची वाटचाल व्हावी. सच्चर समितीच्या शिफारशीनुसार २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी राज्यात स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागामार्फत शैक्षणिक शिष्यवृत्ती,वसतिगृहे,मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या कर्ज योजना,जैन आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज व व्याज परतावा योजना, स्वयंसहायता बचत गट,कौशल्य विकास व पायाभूत सुविधा योजना आदी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मौलाना आझाद महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा ५ लाखांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष गरजूंनाच मिळेल याची काटेकोर दक्षता घ्यावी. तसेच राज्यातील ‘डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ अंतर्गत पायाभूत सुविधांचे अनुदान २ लाखांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले असून पात्र संस्थांची निवड करताना पूर्ण पारदर्शकता राखावी,असे निर्देश बैठकीत दिले.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणारी वसतिगृहे तातडीने पूर्ण करून कार्यान्वित करावीत. अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील विकासकामांसाठी वितरित होणाऱ्या निधीचे समप्रमाणात वाटप होऊन कामांचा उत्कृष्ट दर्जा राखला जावा,याची जबाबदारी विभागाने घ्यावी,असे निर्देश दिले. नांदेड,सोलापूर आणि मालेगाव येथील उर्दू घरे कार्यान्वित असून इतर प्रस्तावित उर्दू घरांची कामेही विहित मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या.
याचबरोबर वक्फ मंडळातील १७९ मंजूर पदांपैकी ९६, वक्फ न्यायाधिकरणातील ३४ पैकी २५ आणि हज समितीतील १३ पैकी १० रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही करावी,असे निर्देश दिले. बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर स्थापन झालेल्या ‘मार्टी’ (MRTI)च्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेऊन प्रगती अहवाल सादर करावा. अल्पसंख्याक समाजातील बेरोजगारीचे प्रमाण लक्षात घेता तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम राबवून त्यांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी विभागाने सक्रिय पुढाकार घ्यावा,असे सूचित केले. याशिवाय खारघर, नवी मुंबई येथे प्रस्तावित ‘श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी ३५० वा शाहिदी समागम’कार्यक्रमाच्या आयोजनाच्या संदर्भातील सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी दिले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक विकास विभागाची आढावा बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती.
अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेला निधी प्रत्येक घटकाला समप्रमाणात आणि पारदर्शकपणे वितरित व्हावा,तसेच विभागाचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व समाजाप्रती उत्तरदायी राहण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिल्या. तसेच शाळांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सचिव रुचेश जयवंशी,उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख, सहसचिव मनोज जाधव,उपसचिव मि.प.शेणॉय,अवर सचिव सारंगकुमार पाटील,अवर सचिव जहांगीर खान,अवर सचिव विशाखा आढाव तसेच अवर सचिव मेघना शिंदे उपस्थित होत्या.
