अजित पवारांच्या निधनानंतर ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देणाऱ्या फाईल्सना मंजुरी,सर्वस्तरीय टीकेनंतर मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती.
या घटनेबाबत समजताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राचे कार्यक्षम उपमुख्यमंत्री,कामाचा माणूस,आपले दादा अशी ओळख असलेल्या अजित पवारांचं २८ जानेवारीला विमान अपघातात निधन झालं. संपूर्ण महाराष्ट्र या घटनेमुळे शोकाकुल झाला. दरम्यान अजित पवारांच्या निधनाच्या दिवशीच एक लाजिरवाणी घटना मंत्रालयात घडली. अजितदादांनी थांबवून ठेवलेल्या काही फाइल्सवर दुपारी ४ वाजता सह्या करण्यात आल्या आणि ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाचं प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलं. या घटनेची माहिती समोर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. तसंच या प्रमाणपत्रांना स्थगिती देण्यात आल्याचा निर्णय घेतला आहे.
नेमकं प्रकरण काय? २८ जानेवारीला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला सकाळी ८ वाजून ४६ मिनिटांनी अपघात झाला. विमानाचं क्रॅश लँडिंग झालं. विमानात अजित पवारांसह उपस्थित असलेल्या सगळ्यांचा या अपघातात मृत्यू झाला. या घटनेला काही तास उलटत नाहीत तोच मंत्रालयात वेगाने चक्रं फिरली आणि २० संस्थांच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाचं प्रमाणपत्र देण्यात आलं. अल्पसंखअयाक विकास विभागाकडून अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देणं अपेक्षित होतं. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ही मंजुरी दिली. विशेष बाब म्हणजे १२ ऑक्टोबर २०२५ ला माणिकराव कोकाटेंनी या प्रमाणपत्र वाटपाला स्थगिती दिली होती. कोकाटेंना मंत्रिपद सोडावं लागल्यानंतर हा विभाग अजित पवारांकडे होता. त्यांच्या निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी हा प्रताप केल्याचं समोर आलं.
विरोधक चांगलेच आक्रमक - अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्य सरकारने तीन दिवसांचा शासकीय दु:खवटा जाहीर केला होता. राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच अल्पसंख्याक विभागाकडून अवघ्या चार दिवसांत तब्बल ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणावरुन विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी काय म्हटलं आहे? “अजितदादांच्या निधनाच्या दिवशी ज्या सह्या करण्यात आल्या आणि शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रं देण्यात आली हे नेमकं कोणाच्या इशाऱ्यावर केलं? याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार आहेत की अजून कोणी आहे,हे महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे. अजितदादा खमके व्यक्तिमत्त्व होते,प्रशासनावर त्यांची मजबूत पकड होती. त्यांच्या निधनातून सावरण्याआधीच असे कृत्य झाले असेल, तर याची संपूर्ण जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारली पाहिजे. दोषींवर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे. टाळूवरचे लोणी खाणे ही म्हण इथे लागू पडते. त्यामुळे या घटनेचा आणि सरकारचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो.”
रोहित पवारांची पोस्ट काय?
सर्वच वंगाळ झालंय,माणसाची काही किंमत आहे कि नाही ? थोड्या फार तर भावना,संवेदना असायला हव्यात की नाही ? असा प्रश्न विचारत रोहित पवारांनी पोस्ट लिहिली आहे.
चार दिवसांत ७५ प्रमाणपत्रांचं वाटप २८ जानेवारीला एकूण ७ संस्थांना प्रमाणपत्रांचं वाटप, २९ आणि ३० जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना दर्जा, २ फेब्रुवारी: पुन्हा अनेक शाळांना दर्जा,अनेक प्रमाणपत्रे शासकीय वेळ संपल्यानंतर संध्याकाळी ६.४५ ते ६.५८ दरम्यान ७५ पैकी २५ शाळा पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या २९ जानेवारीला एकाच दिवशी देण्यात आली. तर सेंट झेवियर्सच्या ५ शाळांना दर्जा देण्यात आला. स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्थांच्या ४ शाळांना प्रमाणपत्रं देण्यात आली.
काँग्रेसने केली कारवाईची मागणी - युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी या घाईघाईच्या प्रक्रियेमागे मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे. दरम्यान, राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत CID चौकशी आणि मकोका अंतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे.
