“पाच जणांची तक्रार ग्राह्य” - लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत ऐतिहासिक निर्णय
माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांना कोर्टाचा दणका!
सोलापूर : बार्शी तालुका येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रेवती एम.कांते यांनी सन २०२४ च्या क्रि.म.अ. क्र. ४५० मध्ये दिलेल्या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत मोठा कायदेशीर संदेश गेला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे की,लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या कलम १२५ अ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेली पाच तक्रारदारांची संयुक्त तक्रार पूर्णपणे ग्राह्य आहे.
या प्रकरणात आरोपीवर निवडणुकीदरम्यान खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांचा आधार घेत तक्रारदारस लोकस स्टँडी असले बाबत नमूद केले आहे. विशेष बाब म्हणजे विकास कुचेकर,डॉ.अभिषेक हरिदास हे बार्शीचे रहिवासी नाहित तसेच ते बार्शीचे मतदार ही नाहीत व मनिष देशपांडे हे बार्शीचे रहवासी असून बार्शीचे मतदार नाहीत.
न्यायालयाने नमूद केले की,गुन्हेगारी न्यायप्रक्रियेत कोणताही नागरिक कायदा प्रक्रियेला गती देऊ शकतो. निवडणूक पारदर्शकता व प्रामाणिकता हा सार्वजनिक हिताचा विषय असून तो केवळ मतदार किंवा उमेदवारापुरता मर्यादित नाही. कायद्यात संयुक्त तक्रारीस कोणतीही मनाई नसल्याने पाच जणांनी एकत्रितपणे दाखल केलेली तक्रार वैध आहे.
या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रियेत खोटी माहिती देणाऱ्यांविरोधात नागरिकांना पुढाकार घेण्याचा स्पष्ट कायदेशीर मार्ग उपलब्ध झाल्याचे मानले जात आहे. केवळ ”मी मतदार नाही” किंवा “मी उमेदवार नाही” या कारणावरून तक्रार फेटाळली जाणार नाही,हे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
सध्या तक्रारदार क्रमांक २ दिनानाथ काटकर यांची पडताळणी नोंदवण्यात आली असून उर्वरित तक्रारदारांना आकाश दळवी,मनीष देशपांडे,विकास कुचेकर,डॉ.अभिषेक हरिदास पुढील तारखेला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणीत प्रकरणाच्या मुख्य मुद्द्यांवर कार्यवाही होणार आहे.
या निर्णयाकडे राज्यातील राजकीय व कायदेविषयक वर्तुळांचे लक्ष लागले असून,निवडणूक शपथपत्रांमधील पारदर्शकतेबाबत हा आदेश महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
चौकट - बार्शी न्यायालयाचा आदेश हा भारतीय संविधान अनुच्छेद ५१ (क) प्रत्येक नागरिकांच्या कर्तव्यानुसार असून "आम्ही भारताचे लोक" याची व्याख्या वाढणार आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिकाला या आदेशामुळे दिलासा मिळाला असून लोकप्रतिनिधी कायदा अंमलबजावणीसाठी अडथळा निर्माण होणार नाही.
