जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2026-27 साठी पालकमंत्री गोरे यांच्याकडून 300 कोटीची अतिरिक्त मागणी,तर पंढरपूर येथे कायमस्वरूपी सुविधा उभारण्यासाठी 65 कोटींची मागणी
सोलापूर : जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 साठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपायोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्र अंतर्गत 1146.34 कोटीची मागणी सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत अतिरिक्त 300 कोटी तर पंढरपूर येथील आषाढी वारीत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून 65 कोटी निधीची तरतूद करण्याची आग्रही मागणी मुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडे केली.
पालकमंत्री गोरे पुढे म्हणाले की,जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी राज्य शासनाने ठरवून दिलेली आर्थिक मर्यादा 693.90 कोटी होती,त्यामध्ये 300 कोटींची अतिरिक्त मागणी सह 993.90 कोटी,अनुसूचित जाती उपयोजना 147 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र 5 कोटी 44 लाख 54 हजार असा एकूण 1 हजार 146 कोटी 34 लाख 54 हजाराचा आराखडा मंजूर करावा,अशी मागणी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी यावेळी केली.
वर्षा निवासस्थानी येथे आयोजित राज्यस्तरीय नियोजन समिती बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस,उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार,ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे,आमदार देवेंद्र कोठे,प्र. जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम,सोलापूर महापालिका आयुक्त डॉ.सचिन ओंबासे,जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार,सहाय्यक नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला,सहाय्यक नियोजन अधिकारी प्रीतम कुंटला यांच्या सह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी सोलापूर जिल्ह्याचा आराखडा मुख्यमंत्री महोदय यांच्यासमोर सादर केला. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेमध्ये कृषी व संलग्न सेवा 47.82 कोटी,ग्रामीण क्षेत्राच्या विकास योजना 68 कोटी, जलसंधारण विभाग योजना 48.50 कोटी,ऊर्जा विकास व अपारंपारिक ऊर्जा 65 कोटी,शिक्षण विभाग 40 कोटी, महिला व बाल विकास 19.78 कोटी,आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण 73.40 कोटी,नगर विकासाच्या योजना 113 कोटी,रस्ते व परिवहन 67 कोटी, पर्यटन तीर्थक्षेत्र,गड किल्ले, संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन व विकास 47.3 कोटी,पोलीस व तुरुंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण 19.78 कोटी,क्रीडा विभाग 7 कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा 7.23 कोटी,ऊर्जा 4.65 कोटी,सामाजिक व सामाजिक सेवा 128.17 कोटी, उद्योग व खाणकाम 34 लाख,नाविन्यपूर्ण योजना 5.28 कोटी,समाज कल्याण कार्यालय बळकटीकरण 73 लाख आणि आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 5 कोटी 44 लाख 54 हजाराचा निधी ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
