Ticker

6/recent/ticker-posts

विकसित भारताच्या संकल्पपूर्तीसाठी महाराष्ट्राचे 'व्हिजन डॉक्युमेंट'!


मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार २० ऑक्टोबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृह,मुंबई येथे 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' मसुद्यासंदर्भात सल्लागार समितीसह बैठक पार पडली.

मसुदा सल्लागार समितीने यावेळी 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता दिली असून हा मसुदा लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. या मसुद्यात २०२९, २०३५ आणि २०४७ पर्यंत अशा ३ टप्प्यांतील विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय गाठण्याचा 'रोडमॅप' दिला आहे.




मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा हा ऐतिहासिक दस्तऐवज असून भविष्यात कुठलीही योजना,धोरणे बनविताना या मसुद्याचा उपयोग झाला पाहिजे. हे 'डॉक्युमेंट' महाराष्ट्राला राज्यांसोबत नाही,तर जगासोबत स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवेल. या संपूर्ण मसुद्याचे व्हिडिओमध्ये रूपांतर करण्यात यावे. ज्यातून नागरिकांना सुलभ पद्धतीने तो समजून घेता येईल,अशीही सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,यंत्रणांनी यापुढे मंजुरीसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांवर एआयच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रस्ताव स्वीकारण्याची यंत्रणा निर्माण करावी. प्रस्तावात उणिवा असल्यास आधीच एआयच्या आधारावर त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करावा,यातून वेळेची फार मोठी बचत होईल,अशी ही यंत्रणा असावी. एआयने केलेल्या कामाची केवळ अचूकता तपासण्याची कार्यवाही विभागास करावी लागेल. प्राधान्याने नगर विकास, महसूल विभागाने गतीने ही कार्यवाही पूर्ण करावी. एआयवर आधारित प्रभावी काम करण्यासाठी एलएलएम (लार्ज लँग्वेज मॉडेल) तयार करावे. उद्योग विभागाने भागीदारीतून विविध योजनांच्या लाभार्थी माहितीसाठी 'क्लाऊड कम्प्युटिंग' वर आधारित व्यवस्था उभारावी, त्याचा उपयोग सर्व यंत्रणांना होईल. राज्याला पुढे नेत असताना भविष्यात कुठलीही अडचण न येणारे शाश्वत विकासाचेच मॉडेल निर्माण करावे, असे आदेशही मुख्यमंत्री यांनी दिले. 



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ मधील म्हणजेच स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षामधील पूर्णपणे विकसित भारताचे स्वप्न पाहिले आहे. महाराष्ट्राचे हे 'व्हिजन डॉक्युमेंट' विकसित भारताचे स्वप्न साकारणार असल्याचा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.



'विकसित महाराष्ट्र २०४७'च्या मसुद्यासाठी राज्यात १९ जून २०२५ ते २८ जुलै २०२५ पर्यंत सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये राज्यभरातून ४ लाख नागरिकांचा प्रतिसाद प्राप्त झाला. त्याचप्रमाणे विविध विभागांच्या विशिष्ट सर्वेमध्ये ७ लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांनी सहभाग नोंदविला. यावेळी मसुदा बनविण्यासाठी नागरिकांनी दिलेल्या सूचनांबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आभार व्यक्त केले. 

यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा,मंत्री पंकजा मुंडे,मंत्री नितेश राणे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.