न्यायालयीन कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यासाठी वकिलांचे पत्र
राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालय व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात ही सुविधा सुरू करावी अशी मागणी
सोलापूर : सर्टिफाईड कॉपी म्हणजेच न्यायालयीन कागदपत्रे प्रमाणित करून मिळण्याची प्रक्रिया राज्यातील न्यायालयांत ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्यात यावी यासाठी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई कमिटी व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना तातडीचे पत्र लिहिले आहे. ॲड.मदन कुऱ्हे व ॲड.हर्षल जाधव यांनी याबाबत विनंती केली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालय व प्रथमवर्ग दंडाधिकारी न्यायालयासाठी ही सुविधा सुरू करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सध्या न्यायालयीन कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करावा लागतो. यासाठी वकील तसेच पक्षकारांना अधिकचा वेळ खर्च करावा लागतो. ही प्रक्रिया ऑनलाईन झाली तर वकिलांचा हा बहुमूल्य वेळ वाचेल. विशेष म्हणजे फौजदारी खटल्यांत या प्रमाणित प्रतींची वेळेत उपलब्धता होणे अतिशय महत्त्वाचे असते. परंतु या प्रती वेळेत मिळत नाही. परिणामी जामीन अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब होतो. आरोपीच्या जामिनाच्या तसेच वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्कांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे.
"न्यायव्यवस्था ही अधिकाधिक तंत्रज्ञान अवगत करत आहे. न्यायालयीन कामकाज अधिक सुलभ व जलद करण्यासाठी हे पाऊल गरजेचे आहे. - मनिष देशपांडे,सदस्य,पक्षकार संघ,महाराष्ट्र
'ॲक्सेस टू जस्टिस' हा मूलभूत अधिकार न्यायालयीन कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती ऑनलाइन केल्यावर आणखी सक्षम होईल. सामान्य जनतेचा न्याय मागण्याचा प्रवास या न्यायालयांतून चालू होतो. म्हणून ही प्रक्रिया लवकर सुरू झाली पाहिजे."- ॲड.मदन कुऱ्हे,क्रिमिनल लॉयर
