विशेष संपादकी - महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांची आयकर विभागाकडून जप्त करण्यात आलेली जवळपास एक हजार कोटीची स्थावर मालमत्ता मुक्त करण्याचा आदेश दिल्ली ट्रिब्युनल न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. अजित पवार आणि त्यांच्याशी संबंधित जवळच्या नातेवाईकांच्या घरावर २०२३ मध्ये भाजप नेत्यांच्या तक्रारीनंतर आयकर विभागाच्या धाडी पडल्या होत्या. यात ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक उत्पन्न त्यांच्याकडे आढळून आल्यानंतर आयकर विभागानं जवळपास १००० कोटीची मालमत्ता जप्त केली होती. त्यावेळी अजित पवार हे भाजप विरोधी बाकावर होते. अजित पवार कुटुंबीयांकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचारावर ईडी,आयकर या विभागाच्या कारवाया सुरू होत्या. भाजपचे अनेक नेते त्यांच्या विरोधात पुरावे सादर करत होते. विधानसभेतही त्यांच्या स्थावर बाबत देवेंद्र फडणवीसांपासून अनेकांनी जोरदार हल्लाबोल केला होता हे विसरता येणार नाही. किरीट सोमय्या यांनी तर पत्रकार परिषद घेतली. पुरावे सादर केले आणि बारामतीत जाऊन आंदोलनही केलं.
अजित पवार कुटुंबीयांवर कारवाई होणार अगदी अटक होईल इथंपर्यंत सोमय्या खात्रीशीर होते. इतकच काय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही महाराष्ट्रातील ७०००० कोटीच्या सिंचन घोटाळ्याबाबतचा रोख अजित पवार कुटुंबीयां विरोधात असल्याचे जाहीर केलं होतं. यानंतरच अवघ्या काही तासात अजित पवार यांनी शरद पवारांची साथ सोडून भारतीय जनता पार्टीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. महाराष्ट्रात हे अनपेक्षित आणि धक्कादायक राजकारण त्यावेळी सर्वांनी अनुभवलं. त्यावेळीच अनेक नेत्यांनी अजित पवार हे ईडी,आयकरच्या कारवाईला टाळण्यासाठी भाजपमध्ये जात आहेत असं म्हटलं होतं. अजित पवारांच्या भगिनी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजप ही वॉशिंग मशीन आहे का? असा सवाल केला होता. राऊतही अजित पवार यांच्या संबंधात वारंवार टोचक टिप्पणी करत होते. काय झालं कोणास ठाऊक असं म्हणून चालणार नाही. जरी उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर अवघ्या काही तासात अजित पवारांच्या बाजूनं ट्रिब्युनल कोर्टाचा निर्णय आला असला तरी हा योगायोग जुळवून आणलेला आहे का? अशी शंका कोणीही घेणारच. अजित पवार यांची संपत्ती देण्याचा निर्णय न्यायालयाने काल दिला आहे. मात्र पवारांवर कारवाई झाली आणि ते भाजपात आले यानंतर त्यांनी या कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी अशी याचिका ट्रिब्युनलकडे केली होती. या स्थगितीची ऑर्डर त्याच क्षणी निघाली होती. मात्र मालमत्ता सील केली होती ती परत मिळाली नव्हती. आता ती परत मिळेल असे चित्र निर्माण झालं आहे. महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळ्यामध्ये यापूर्वीच्या अनेक तक्रारी अगदी काही समाजसेवी मंडळींनी ही मांडल्या आहेत.
या संबंधात चौकशीचा तगादा भाजपकडून, शिवसेनेकडून त्या त्यावेळी केला गेला आणि तो कालांतराने जशी जशी या दोन्ही पक्षांशी अजित पवार यांची हातमिळवणी झाली तसा तो शिथिलही झाला आहे. एकंदरीत काय तर सोयीचं राजकारण यामधून पाहायला मिळतं. अजित पवार यांनी गैरव्यवहार करून जर संपत्ती मिळवली नसेल तर ती जप्त का केली गेली? याचे उत्तर आता आयकर विभागाने दिलं पाहिजे. कदाचित हे उत्तर जुजबी स्वरूपात हे विभाग देतीलही. अजित पवारांनी खरंतर आपल्यावर अशी खोटी कारवाई झाली म्हणून आयकर विभागा विरोधात दाद मागितली पाहिजे. अब्रू नुकसान दावा केला पाहिजे. कर नाही त्याला डर कशाला? एवढ्या मोठ्या पदावर असलेल्या व्यक्ती विरोधात विरोधक बेछूट आरोप करत असतील आणि या आरोपा नंतर शासकीय यंत्रणा कारवाई करत असेल. या कारवाईत काहीच तथ्य नाही असं न्यायालयाला वाटत असेल तर हे सारं चाललंय काय? हे जाणून घेण्याचा आपल्या सर्वांना अधिकार आहे.
सौजन्य - अविनाश सी.कुलकर्णी, दैनिक सांज
