उमेदवार राजेंद्र राऊत विरुद्ध लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ कायद्यानुसार बार्शी न्यायालयामध्ये दावा दाखल
सोलापूर : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ मतदार संघ २४६ - बार्शी मतदार संघातून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकी करिता बार्शीचे माजी आमदार तथा उमेदवार राजेंद्र विठ्ठल राऊत यांनी निवडणूक आयोगाकडे नामनिर्देशन पत्रासोबत दाखल केलेले शपथबद्ध शपथपत्रांमध्ये बनावटीची व दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याने तसेच अनेक माहिती लपवल्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ आणि १९५० मधील कलम १२५ अ याचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांचा निवडणूक अर्ज अपात्र करण्यात यावा अशी तक्रार निवडणूक निर्णय अधिकारी,बार्शी यांच्याकडे दाखल करण्यात आली होती. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी न्यायालयातून दाद मागण्यात यावी असे लेखी पत्र दिल्याने सदर प्रकरण बार्शी प्रथम वर्ग न्यायादंडाअधिकारी यांच्या (स्पेशल कोर्ट आमदार खासदार यांच्या) जलद गती न्यायालय मध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. सदर तक्रार दाखल करण्याच्या पाठीमागे लोकशाही बळकट व्हावी,लोकांच्या हितासाठी प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तसेच पारदर्शकता आणि जबाबदारीने लोकहितासाठी सकारात्मक बदल निवडणूक प्रक्रियेमध्ये होऊन तसेच उमेदवारांनी पारदर्शकपणे त्यांची असणारी क्रिमिनल रेकॉर्ड,त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची स्थावर - जंगम मालमत्ता जनतेसमोर यावी व त्यातूनच कायदेमंडळात योग्य उमेदवाराची निवड व्हावी यासाठी गेली अनेक वर्षे आम्ही जनजागृती करत आहोत. या सकारात्मक बदलाकरिता लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना कायदेशीर कारवाई व्हावी यासाठी आकाश दळवी,दीनानाथ काटकर, मनीष देशपांडे,विकास कुचेकर आणि डॉक्टर अभिषेक हरिदास यांनी सदरची याचिका दाखल केलेली आहे. त्याचा फौजदारी अर्ज केस नंबर ४५०/२०२४ आहे.
या याचिकेमध्ये २४६ बार्शी विधानसभा मतदार संघामधील उमेदवार राजेंद्र विठ्ठल राऊत यांनी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या शपथबद्ध शपथपत्रामध्ये न्यायालयाची नावे नमूद केली असून त्यांनी खटला क्रमांक लपवला आहे,बँक मधील खात्याचे नंबर लपवले आहेत,बंदपत्रे ऋणपत्रे/शेअर्स म्युच्युअल फंड या युनिटचा तपशील लपवला आहे,उत्पन्नाचा स्त्रोताचा तपशिलात त्यांना आमदाराचे मानधन व भत्ता मिळत असले बाबत माहिती लपवली आहे.
आदमासे चालू बाजार किंमत लपवली आहे, असे करणे हे लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ कलम १२५ अ नुसार निवडणुकी संबंधात खोटे प्रतिज्ञापत्र करणे इत्यादीं करिता शास्ती या संदर्भात कोणतीही माहिती लपवून ठेवणे हा अपराध असून सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २१०,२२३ नुसार हा अपराध आहे. विशेष म्हणजे भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला न्याय मागण्याच्या अधिकारानुसार याचिका कर्ते यांनी वकिल न लावता "पार्टी इन पर्सन" तरतुदी नुसार याचिकाकर्ते यांनीच स्वतःच केस दाखल केलेले असून स्वतःच लढणार असल्याचे माहिती पत्रकार परिषदेमध्ये निवडणूक प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेसाठी कार्य करणारे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.अभिषेक सुभाष हरिदास,मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती या संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर,प्रशासन व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर,मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती या संस्थेचे सचिव मनिष देशपांडे यांनी दिली.
