निवडणूक प्रक्रियेत गोपनीयतेचा भंग? राजेंद्र राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
सोलापूर : बार्शी विधानसभा मतदारसंघातील मतदान प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. माजी आमदार आणि निवडणूक उमेदवार राजेंद्र राऊत यांनी मतदान केंद्रात फोटो काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे संविधानाच्या तत्त्वांचे आणि निवडणूक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी नागरिकांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेनुसार,प्रत्येक नागरिकाला समान संधी व दर्जाचा हक्क आहे. अनुच्छेद 14 नुसार,सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा,असा मूलभूत अधिकार आहे.
तक्रारकर्त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार,सर्वसामान्य मतदारांना मतदान केंद्राच्या आत मोबाईल नेण्यास किंवा फोटो काढण्यास मनाई आहे. मात्र, उमेदवार राजेंद्र राऊत यांनी मतदान केंद्राच्या आत फोटो काढून गुप्ततेचा भंग केला असल्याचा आरोप आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी भारतीय निवडणूक नियम 1961 नुसार कडक तरतुदी आहेत. यामध्ये खालील कलमांचा भंग झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे:
1. कलम 49-O: मतदाराचे मतदान गुप्त ठेवणे बंधनकारक आहे. मतदान केंद्रात फोटो किंवा व्हिडिओ काढल्यास गुप्ततेचा भंग होतो.
2. कलम 128: मतदान प्रक्रियेतील गोपनीयतेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद आहे.
3. कलम 135A: मतदान प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा पक्षपातीपणा होऊ नये, यासाठी कडक नियम आहेत.
तक्रारकर्ते मनीष रवींद्र देशपांडे यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याकडे निवेदन सादर केले असून,राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, "नेत्यांनी सामान्य नागरिकांप्रमाणेच नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. संविधानानुसार सर्वांना समान कायदा लागू व्हायला हवा. त्यामुळे राजेंद्र राऊत यांनी केलेला गोपनीयतेचा भंग गंभीर असून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे."
लोकशाही प्रक्रियेत प्रत्येकासाठी समान नियम लागू होणे अनिवार्य आहे. सामान्य नागरिकांना मतदान केंद्रात मोबाईल नेण्यास मनाई असताना,नेत्यांसाठी वेगळे नियम कसे असू शकतात, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने तात्काळ पावले उचलावी, अशी मागणी केली जात आहे. "सर्वांसाठी समान कायदा हीच लोकशाहीची ओळख आहे," असे तक्रारकर्त्यांनी नमूद केले आहे. जर निवडणूक आयोगाकडून वेळेत कारवाई झाली नाही, तर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची शक्यता आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने दोषींवर कारवाई करून मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि लोकशाहीची मूल्ये कायम ठेवावीत, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. प्रशासनाच्या निर्णयावर नागरिकांचे लक्ष आहे, आणि हा प्रश्न लोकशाही व्यवस्थेतील समानतेचा आहे.
"खऱ्या अर्थाने लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी सर्वांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे," असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
