कुठल्याही नागरिकाला तडीपार करणे हा एक विलक्षण उपाय आहे, यात कोणत्याही प्रकारची शंका असू शकत नाही.
नागरिकांना भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
तडीपाराच्या आदेशाचा नागरिकांच्या या मूलभूत हक्कावर परिणाम होतो,असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली : तडीपार करण्याचा आदेश हा एक ‘असाधारण उपाय’ आहे. याचा नागरिकांच्या मुक्त हालचालींच्या मूलभूत अधिकारावर परिणाम होतो. या आदेशामुळे नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्का पासून वंचित राहावे लागते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालया ने नोंदवली आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्रातील एका नागरिकाला जालना जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले होते. त्याबाबत तेथील जिल्हा प्रशासनाने दिलेला तडीपारीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टच्या आदेशाला आव्हान देत जालना जिल्ह्यातील नागरिकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. याचवेळी न्यायालयाने तडीपारीच्या आदेशासंबंधी महत्त्वपूर्ण मते नोंदवली आहेत.
जालन्यातील नागरिकाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल - पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की,अशा आदेशाचा व्यावहारिक दृष्टीने संयमाने अवलंब करणे आवश्यक आहे. तडीपारीच्या आदेशामुळे संबंधित नागरिकाला स्वतःच्या घरातही राहता येत नाही. या कालावधीत नागरिकाला त्याच्या उपजीविकेपासून वंचित राहावे लागते. हा केवळ तडीपारीच्या आदेशाचा परिणाम आहे,असे न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तडीपारीच्या आदेशाविरोधात याचिका फेटाळल्यानंतर जालना जिल्ह्यातील नागरिकाने याला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
तडीपारीच्या आदेशाविरोधातील याचिका फेटाळली याचिकाकर्त्याने याआधी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्याची तडीपारीच्या आदेशाविरोधातील याचिका फेटाळली होती. कुठल्याही नागरिकाला तडीपार करणे हा एक विलक्षण उपाय आहे,यात कोणत्याही प्रकारची शंका असू शकत नाही. नागरिकांना भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. तडीपाराच्या आदेशाचा नागरिकांच्या या मूलभूत हक्कावर परिणाम होतो,असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जालना येथील रहिवासी असलेल्या व्यक्तीला दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी पाच दिवसांत जिल्ह्याबाहेर जाण्याचा आदेश देण्यात आला होता. संबंधित नागरिकाने त्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढा सुरू ठेवला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या तडीपारीचा आदेश रद्द करीत त्याला मोठा दिलासा दिला.
सौजन्य - गुगल...
