उच्च न्यायालय मुंबई,खंडपीठ नागपूर येथे दाखल क्रिमीनल ॲपलीकेशन नं. ६१५/२०२१ मध्ये न्यायालयाने दिनांक २६/०७/२०२२ रोजी आदेश पारीत केला आहे की,केंद सरकार द्वारे पारित अधिकृत गुपिते (ऑफिशियल सिक्रेट्स) कायदा १९२३ चे कलम २ (८) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार 'निषिद्ध ठिकाण' ची व्याख्या प्रासंगिक आहे. ही एक सर्व समावेशक व्याख्या आहे,ज्यात विशेषत:पोलीस ठाणेचा समावेश,ठिकाणे किंवा आस्थापनां पैकी एक.म्हणून केला जात नाही.
त्याअनुषंगाने क पोउपआ,मुख्या,परिपत्रक,२०२२-२९१ दिनांक २८/१२/२०२२ रोजी अन्वये परिपत्रक काढण्यात आले होते. परंतु असे निदर्शनास आले आहे की,पोलीस ठाणे येथे आलेल्या व्यक्तींनी व्हीडीओ रेकॉर्डींग करतांना दिसून आल्यास कर्तव्यावरील अधिकारी,अंमलदार त्यांचेशी वाद घालतात आणि गुन्हा नोंद करतात ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. पोलीस ठाणे हे सार्वजनिक स्थळ असून पोलीस ठाणे मध्ये येणारे व्यक्तिींनी व्हीडीओ रेकॉर्डींग केल्यास त्यास अडकविण्याचा प्रयत्न करू नये.
करीता पोलीस ठाणे मध्ये येणाऱ्या व्यक्तींनी व्हिडीओ रेकॉर्डींग केल्यास गुन्हा नोंद करता येत नाही,असे न्यायालयाने आदेशीत केलेले आहे तरी सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी यांनी न्यायालयाचे आदेशाची प्रत सर्व पोलीस अधिकारी,अंमलदार यांना वितरीत करून सदरची बाबही त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. तसेच अधिकृत गुपिते (ऑफिशियल सिक्रेट्स) कायदा १९२३ अन्वये गुन्हा नोंद करतांना न्यायालयाचे आदेशाचे तंतोतंत पालन करावे.
