जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी बाळासाहेब शिंदे
सोलापूर : दि.१० (प्रतिनिधी) वाढत्या लोकसंख्येबरोबर घटत असलेली जमीन धारण क्षमता,कमी झालेली बैल आणि मजुराची संख्या,वाढते मजुरीचे दर,पिकांमध्ये,फळबागांमध्ये असलेली विविधता यामुळे कृषि यांत्रिकीकरणाला चालना देण्याचे धोरण राज्य शासनाने आखले आहे. यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमधून २०२२-२३ मध्ये आतापर्यंत जिल्ह्यातील 5 हजार 242 शेतकऱ्यांना विविध अवजारे व यंत्रांसाठी 36 कोटी,51 लाख, 86 हजार,183 रुपये अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी बाळासाहेब शिंदे यांनी ही माहिती दिली.
बाळासाहेब शिंदे म्हणाले,केंद्र शासनाने वेळोवेळी अद्ययावत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान,राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, पौष्टिक तृणधान्य,राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - गळित धान्य, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कडधान्ये,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि यांत्रिकीकरण,राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण,कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान अंतर्गत विविध साधनांचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
बाळासाहेब शिंदे म्हणाले,कृषि यांत्रिकीकरण योजनेतून आतापर्यंत 9 हजार 396 शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली होती. त्यापैकी 7 हजार 346 शेतकऱ्यांनी अवजारे, यंत्रे खरेदीची बिले ऑनलाईन सादर केली आहेत. 31 मार्चपर्यंत त्यापैकी 5 हजार 242 शेतकऱ्यांच्या बिलाची पडताळणी होवून त्यांना 36 कोटी 51 लाख 86 हजार 183 रुपये अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरित बिलांची पडताळणी व अनुदान वितरणाची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे,असेही शिंदे यांनी सांगितले.
तालुकानिहाय शेतकरी संख्या व अनुदान वितरण पुढीलप्रमाणे - उत्तर सोलापूर - 229 शेतकऱ्यांना 88 लाख 77 हजार 42 रुपये, दक्षिण सोलापूर - 277 शेतकऱ्यांना 1 कोटी 86 लाख 63 हजार 661 रुपये, मोहोळ - 525 शेतकऱ्यांना 3 कोटी 66 लाख 62 हजार 259 रुपये, अक्कलकोट - 282 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 36 लाख 95 हजार 332 रुपये, बार्शी - 553 शेतकऱ्यांना 4 कोटी 54 लाख 29 हजार 381 रुपये, माढा - 619 शेतकऱ्यांना 4 कोटी 82 लाख 47 हजार 630 रुपये, करमाळा - 721 शेतकऱ्यांना 4 कोटी 62 लाख 20 हजार 779 रुपये, पंढरपूर - 524 शेतकऱ्यांना 3 कोटी 47 लाख 49 हजार रुपये, सांगोला - 670 शेतकऱ्यांना 3 कोटी 99 लाख 87 हजार 253 रुपये, मंगळवेढा - 573 शेतकऱ्यांना 3 कोटी 82 लाख 12 हजार 668 रुपये आणि माळशिरस - 369 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 44 लाख 41 हजार 166 रुपये अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.
कृषि यांत्रिकीकरण योजनेतून या बाबींसाठी मिळते अनुदान – कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कृषि यांत्रिकीकरण योजनेतून ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे व अवजारे, प्रक्रिया युनिटस् इत्यादी बाबींसाठी अनुदान दिले जाते. ट्रॅक्टरसाठी एक लाख ते सव्वा लाख रुपये, तसेच इतर बाबीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक व महिला शेतकरी यांना 50 टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के किंवा मंजूर कमाल मर्यादा यापैकी जे कमी असेल इतके अनुदान दिले जाते.
कृषि अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठीही मिळते अनुदान – पीक रचनेनुसार पिकाच्या पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत तसेच प्राथमिक प्रक्रियेपर्यंत शेतकऱ्यांना माफक दराने यांत्रिकीकरणाची सेवा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यासाठी अद्ययावत यंत्रसामुग्री असलेली कृषि अवजारे बैंक स्थापन करण्यासाठीही कृषि यांत्रिकीकरण योजनेतून शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये कृषि अवजारे खरेदीसाठी भांडवली खर्चाच्या 40 टक्के इतकी अनुदान मर्यादा असून 4 लाख ते 25 लाख रुपयांपर्यंत ही अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे.
लाभार्थी निवड प्रक्रिया – कृषि यांत्रिकीकरण योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबीच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी शेतीशी निगडीत विविध बाबींकरिता अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या बाबी ज्या योजनेतून देता येऊ शकतील त्या योजनांतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची संगणकीय सोडत पद्धतीने निवड करण्यात येते. लाभार्थी म्हणून निवड झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दहा दिवसांत आवश्यक कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती महाडीबीटी पोर्टलवरील लॉगीनद्वारे अपलोड कराव्या लागतात.
अवजारे खरेदी करताना निकष – अवजारे खरेदीकरिता पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर अवजारे, यंत्राची खुल्या बाजारातून खरेदी करताना स्वतःच्या बँक खात्यातून रोखरहित (कॅशलेस) पद्धतीने व्यवहार करणे बंधनकारक आहे. तसेच खरेदी करावयाची अवजारे बीआयएस अथवा अन्य सक्षम संस्थांनी निश्चित केलेल्या प्रमाणकानुसार,तांत्रिक निकषांनुसार असल्याचे प्रमाणित केलेली असावीत. अवजारे खरेदीसाठी पूर्वसमती मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत देयक ऑनलाईन स्वरुपात महाडीबीटी पोर्टलवर सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आवश्यक पडताळणीची कार्यवाही झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थीच्या थेट बँक खात्यावर (डीबीटी) जमा करण्यात येते.
