ई-पीक पाहणी जिल्हास्तरीय कार्यशाळा
सोलापूर : दि.२२ (प्रतिनिधी) राज्य शासनाकडून आपणाला शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून महत्वाच्या पदावर नेमले आहे. यामुळे जमिनीच्या वादातील न्याय-निवाडे देताना कायद्याचा अर्थ समजावून घेऊन योग्य न्याय देणे अपेक्षित आहे. निकाल देताना शासनाची प्रतिमा उजळेल असा कायद्याला अभिप्रेत सोप्या भाषेत,सर्वांना समजेल असा निकाल द्या, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी केले.
रंगभवन येथे डिजीटल इंडिया - भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत अर्धन्यायीक कामकाज याबाबत मार्गदर्शन करताना जाधव बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार,तहसीलदार(संगांयो) अंजली मरोड,दक्षिण सोलापूरचे तहसीलदार अमोल कुंभार, उत्तरचे अभिजित जाधव आदी उपस्थित होते. कार्यशाळेला तलाठी,मंडळ अधिकारी,नायब तहसीलदार उपस्थित होते.
जाधव यांनी सांगितले की,जमिनीबाबतचे - न्याय-निवाडा करून निकाल देताना दोन्ही बाजूंचे म्हणणे लेखी स्वरूपात घ्यायला हवे. स्थावर मालमत्तेचे वर्णन, दाव्याची पार्श्वभूमी…निष्कर्ष काय…हे कायद्याच्या चौकटीत बसवून सोप्या भाषेत निकाल द्या. निर्णय देताना सर्वांना नोटिसा द्यायला हव्यात. संख्यात्मक काम करण्यापेक्षा गुणात्मक काम करण्यावर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
वारस नोंदी करण्यापूर्वी स्थानिक - चौकशी महत्वाची आहे. प्रत्येकाकडे विविध वतने,इनाम जमिनी याबाबतचे शासन निर्णय सोबत असायला हवेत. महार वतनाची जमीन विना परवाना विकता येत नाही,विक्री केली असेल तर ती शासनाला जमा होते. सिलिंग जमिनींच्या बाबतीत नियमित करण्यासाठी वेगळा प्रस्ताव अपर जिल्हाधिकारी यांना पाठवावा लागतो, परस्पर नोंदी करू नयेत. शेतकरी असेल तरच त्याला जमीन घेता येते. नोंदी मंजूर करताना याबाबत मंडळ अधिकाऱ्यांनी दक्षता बाळगणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
वाटणी नोंदीबाबत दक्षता घ्या - जमिनीच्या/शेताच्या वाटणीच्या नोंदी करताना जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेला निर्णय माहिती हवा. त्यानंतर तहसीलदार पातळीवर काय निर्णय झाले, त्यानंतर त्या जमिनीची मोजणी होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये कोणत्या बाजूला काय याचे वर्गीकरण झाल्यानंतर अंतिम आदेश येतो. त्यानंतर तलाठी, मंडळ अधिकारी यांनी वाटणीच्या नोंदी घ्याव्यात. निकाल जास्त दिवस प्रलंबित राहणार नाहीत, याची काळजी सर्वांनी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
देवस्थान जमिनीवर कोणाचेही - नाव नको. ही जमीन ट्रस्ट किंवा देवस्थानच्या नावावर असायला हवी, नोंदी करताना काळजीपूर्वक दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
निवासी उपजिल्हाधिकारी - श्रीमती पवार यांनी प्रास्ताविकातून सांगितले की,ई-पीक पाहणी प्रकल्प हा शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. 15 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची नोंद मोबाईल ॲपद्वारे करावी. त्यानंतर तलाठ्यांनी पुढील कार्यवाही करावी. ई-चावडीबाबत अपेक्षित काय…काय करावे आणि अर्धन्यायीक प्रकरणाबाबत गुणवत्तापूर्ण निकाल देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
तहसीलदार - कुंभार आणि मंडळ अधिकारी डी.बी. जाधव यांनी ई-पीक पाहणी करताना येणाऱ्या अडचणीबाबत माहिती दिली. मोबाईल ॲपमध्ये नवीन काय सुधारणा केल्या आहेत, याबाबत माहिती दिली.
अव्वल कारकून - संदीप लटके यांनी कब्जाहक्क आणि भाडेपट्टा जमिनींबाबतची माहिती दिली. नायब तहसीलदार आशिष सानप यांनी सादरीकरणाद्वारे ई-चावडी आणि अष्टसूत्री याबाबत माहिती दिली. यावेळी माहिती अपडेट ठेवून ऑनलाईन भरणाऱ्या मंडळ अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.
