सोलापूर : दि.०३ (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्य सरकार राज्याच्या विकास व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगधंदे उभारण्याऱ्या उद्योजकांना विजेची सवलत देते मात्र त्याचा नेमका किती फायदा कोणाला होतो याबाबत कधीच शहानिशा होत नाही.उलट त्यांच्या थकबाकीचा बोजा महावितरणावर पडतो.त्यामुळे महावितरण व्यवस्थापनेकडून घरगुती,सर्वसामान्य आणि वाणिज्य वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना थकबाकी साठी तगादा लावला जातो.लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय व्यक्तींकडे हजारोंच्या कोटींची थकबाकी आहे. दरवर्षी 30 टक्के वीज गळती व विजेची चोरी, आणि 12 हजार कोटी भ्रष्टाचार होतो, जवळपास महावितरण ची 80 हजार कोटींची थकबाकी असून याबद्धल महावितरण व्यवस्था हतबल असल्याचा आरोप ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर यांनी सभेला संबोधित करताना केले जर वाढीव वीजदर आणि इंधन समायोजन आकारणी रद्द न झाल्यास ग्राहक अधीक्षक कार्यालयाचा ताबा घेतील असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
बुधवार 3 ऑगस्ट रोजी मा.अधीक्षक अभियंता महावितरण कार्यालय जुनी मिल कंपाउंड येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने वाढीव वीजदर व इंधन समायोजन आकार तात्काळ रद्द केले पाहिजे तसेच कॉ.गोदूताई परुळेकर वसाहतीतील विद्युत ग्राहकांच्या व विद्युत वितरण व्यवस्थेबद्धल तक्रार निवारण करून वीज ग्राहकांना योग्य सेवा दिली पाहिजे या प्रमुख मागण्या घेऊन ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर व माकप चे जिल्हा सचिव कॉ.एम.एच.शेख यांच्या नेतृत्वाखाली धडक मोर्चा करून धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी शिष्टमंडळाद्वारे अधीक्षक अभियंता मा.संतोष सांगळे यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी शिष्टमंडळात कॉ. नरसय्या आडम मास्तर, फातिमा बेग,शकुंतला पाणीभाते,सुनंदा बल्ला, आरिफा शेख,गंगुबाई कणकी, ताहेरा शेख, संगीता एडके, उमा साबळे, विल्यम ससाणे,वसीम मुल्ला,विक्रम कलबुर्गी, आरिफा मणियार,अनिल वासम,मोहन कोक्कुल आदी उपस्थित होते.
यावेळी मा.अधीक्षक अभियंता मा.संतोष सांगळे यांनी 2 हजार फॉल्टी मीटर, सबस्टेशन च्या आवारात विद्युत रोधक यंत्र बसवणे, फॉल्टी मीटर बदलण्यासाठी महावितरण कडे 400 शे ग्राहकांनी रक्कम भरले असून अद्याप ते बसवले नाहीत ते तातडीने बसवणे तसेच सर्व प्रकारच्या विद्युत समस्यांबाबत नागरिक व महावितरण यांचे संयुक्त अभियान घेणे आदी विषयावर सखोल सकारात्मक चर्चा होऊन पुढील कार्यवाहीची हमी देण्यात आली.
यावेळी युसूफ मेजर यांनी प्रस्ताविक केले.तदनंतर रंगप्पा मरेड्डी,सिद्धप्पा कलशेट्टी,व्यंकटेश कोंगारी,नसीमा शेख,नलिनी कलबुर्गी अँड.एम.एच.शेख आदिंनी सभेला संबोधित केले. सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन कॉ.अनिल वासम यांनी केले.
यावेळी अधीक्षकांना सादर केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, आज जन आंदोलनाद्वारे निवेदन देण्यात येत आहे कि, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून वीज पुरवठा केला जातो. यामध्ये सर्वसाधारण व्यक्तीपासून शेतकरी, खाजगी कंपन्या, औद्योगिक केंद्र, विविध शासकीय-निमशासकीय कार्यालय आदींचा समावेश आहे. यांना वीज पुरवठा करत असताना घरगुती आणि वाणिज्य अशी सर्वसामान्य वर्गवारी महावितरणाकडून केलेली आहे. महावितरणाकडून वीज पुरवठा सहित थकबाकी वसूल करणे हे देखील महत्वाचे कार्यालयीन काम आहे.
परंतु महावितरण कंपनीने मागील दोन वर्षापासून बंद असलेले इंधन समायोजन आकारणी शुल्क जून २०२२ पासून सुरु करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार जून ते ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत ५ महिने हि दरवाढ असल्याचे सांगितले. जून महिन्याच्या वीज बिलात त्या प्रकारे वाढही करण्यात आलेली आहे. हि वाढ सर्वसामान्य जनतेला विश्वासात न घेता जाचकपणे लादलेली आहे. हे तात्काळ मागे घेणे आवश्यक आहे.
वीजबिल थकबाकी नाही भरल्यास महावितरण कंपनी सर्वसामान्यांकडून सक्तीने वसूल करते प्रसंगी विद्युत पुरवठा खंडित केला जातो. तसेच दंड आकारून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. मात्र मोठे उद्योजक, भांडवलदार, राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी असून ते सक्तीने वसूल महावितरण कंपनीकडून होत नाही. महावितरण कंपनीचा आर्थिक तुटवडा भरून काढण्यासाठी कामगार, सर्वसामान्य आणि शेतकऱ्यांकडून वीज दर वाढवून सक्तीने वसूल केले जाते. हि विसंगती अत्यंत गंभीर असून वाढीव वीजदर तातडीने मागे घेऊन इंधन समायोजन आकारणी रद्द करावे.
सबब आपणास विनंती आहे कि, वीज निर्मिती, वीज पुरवठा आणि विजेचा तुटवडा याचे आर्थिक गणित जमविण्यात महावितरण कंपनीला अपयश आले असून बड्या उद्योगपतीना देण्यात येणारी विजेची सवलत रद्द करून आणि रखडलेली थकबाकी जलदगतीने वसूल होत नाही. तोपर्यंत महावितरण व्यवस्था सुरळीत होत नाही. राज्य सरकारकडून राज्याचा विकास आणि महसूल गोळा होण्याच्या या अनुषंगाने कांही उद्योजकांना विजेची सवलत दिली जाते. या उद्योजकांकडून महसूल जमा होत नसेल तर त्याचा थेट फटका महावितरणाला बसतो. अशावेळी बड्या भांडवलदार उद्योजकांना विजेची सवलत देणे बंद करावे. याचा सगळा थेट परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर होत असून जनतेचा आक्रोश वाढलेला आहे. याची आपण वेळेत दखल घेऊन वीज दरवाढ व इंधन समायोजन आकार मागे घेतलेच पाहिजे अन्यथा ही लढाई आणखी तीव्र होईल.याची नोंद घ्यावी.
यावेळी तीन हजाराच्या वर महिलांनी धडक मोर्चा व धरणे आंदोलनात सहभागी झाले.
