राज्याचा दर्जा,कलम ३७०, लोकशाही आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार भाष्य; मात्र पत्रकारांच्या प्रश्नोत्तरांचा अभाव
सोलापूर : जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा, कलम ३७०, लोकशाही हक्क आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका करणारे भाष्य जम्मू-काश्मीरमधील ज्येष्ठ नेते तथा माकपचे विद्यमान आमदार ॲड.मोहम्मद युसूफ तारिगामी यांनी सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले. मात्र,त्यांनी आपली भूमिका मांडल्यानंतर उपस्थित पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे न देताच पत्रकार परिषदेतून काढता पाय घेतल्याने या पत्रकार परिषदेच्या स्वरूपाबाबत चर्चा सुरू झाली.
या पत्रकार परिषदेत जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीपासून ते कलम ३७०, लडाखमधील आंदोलने, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि देशातील लोकशाहीच्या स्थितीपर्यंत अनेक विषयांवर तारिगामी यांनी आपली भूमिका मांडली. मात्र, पत्रकारांना प्रश्न विचारण्याची आणि त्यांच्या विधानांबाबत स्पष्टीकरण मागण्याची संधी मिळाली का,हा मुद्दा चर्चेचा ठरला.
या पत्रकार परिषदेला - माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर,माकपच्या पॉलिट ब्युरो सदस्या कॉ.मरियम ढवळे,माकपच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य व जम्मू-काश्मीरचे आमदार कॉ.युसूफ तारिगामी,दिल्ली येथील स्त्रीवादी चळवळीच्या नेत्या सेहबा फारुकी,कॉ.एम.एच.शेख,रेहाना,ॲड.अनिल वासम आदी उपस्थित होते.
जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा परत द्या!
जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आल्याच्या निर्णयावर तारिगामी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. देशाच्या घटनात्मक इतिहासात राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचे जम्मू-काश्मीर हे अपवादात्मक उदाहरण असल्याचे सांगत, तेथील जनतेच्या अधिकारांचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
कलम ३७० हटवताना संसदेत राज्याचा दर्जा लवकरच पूर्ववत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयातही केंद्र सरकारने राज्याचा दर्जा परत देण्याबाबत भूमिका मांडली होती, असे सांगत त्यांनी या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“आम्ही भीक मागत नाही,तर इतर नागरिकांप्रमाणेच सन्मान,अधिकार आणि हक्क मागत आहोत,” अशा शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका मांडली.
जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनावर सवाल
जम्मू-काश्मीरचा इतिहास मांडताना तारिगामी यांनी डोगरा राजवटीचा उल्लेख केला. जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या प्रदेशांच्या ऐतिहासिक एकत्रीकरणाचा संदर्भ देत, या प्रदेशाचे विभाजन करण्याचा निर्णय कोणी घेतला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
२००२-०३ च्या सुमारास जम्मू-काश्मीर विधानसभेने या प्रदेशाचे विभाजन करू नये,अशी भूमिका घेतल्याचा संदर्भही त्यांनी दिला.
लडाखमधील आंदोलन आणि लोकशाही हक्कांचा मुद्दा
लडाखमधील आंदोलने आणि पर्यावरणवादी नेते सोनम वांगचुक यांच्याशी संबंधित कारवाईचा उल्लेख करत तारिगामी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. आंदोलकांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नागरिकांना आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार असून,आंदोलनांचे दमन करण्याऐवजी त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा व्हावी, अशी भूमिका त्यांच्या भाषणातून मांडण्यात आली.
कलम ३७० आणि तिरंग्याच्या मुद्द्यावरून टीका
कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयावर भाष्य करताना त्यांनी ईशान्य भारतातील काही राज्यांसह इतर प्रदेशांना असलेल्या विशेष घटनात्मक संरक्षणांचा संदर्भ दिला. जमीन आणि नोकऱ्यांबाबत स्थानिक नागरिकांचे हित जपण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. तिरंगा आणि देशभक्तीच्या मुद्द्यावर राजकीय भूमिका घेणाऱ्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील ऐतिहासिक योगदानाचाही विचार करावा, असे त्यांनी म्हटले.
निवडणूक आयोग आणि SIR प्रक्रियेवर प्रश्न
मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रक्रियेचा संदर्भ देत तारिगामी यांनी मतदारांची नावे वगळण्याबाबत चिंता व्यक्त केली. किती बेकायदेशीर घुसखोरांची नावे वगळण्यात आली आणि किती पात्र मतदारांची नावे यादीतून कमी झाली, याबाबत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दिल्लीतील आंदोलनांदरम्यान इंटरनेट,मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवर निर्बंध लादल्याच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली.
गुंतवणूक, खनिज संपत्ती आणि संविधानाचा प्रश्न
कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणुकीबाबत मोठी आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात किती रोजगार निर्माण झाले आणि स्थानिक नागरिकांना किती फायदा झाला, असा सवाल तारिगामी यांनी उपस्थित केला. प्रदेशातील खनिज संपत्ती आणि उद्योगांबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
धर्माच्या नावावर मंदिर किंवा मशीद पाडून दुसरे धार्मिक स्थळ उभारण्यास विरोध दर्शवत त्यांनी संविधान, लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य टिकवण्याचे आवाहन केले.
पत्रकार परिषद की एकतर्फी भाष्य?
या संपूर्ण पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तारिगामी यांनी आपली भूमिका मांडल्यानंतर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे न दिल्याचा उपस्थितांनी नोंदवलेला प्रकार. पत्रकार परिषद ही केवळ नेत्याने आपली बाजू मांडण्याची जागा नसून, पत्रकारांनी प्रश्न विचारून संबंधित विषयांवर स्पष्टीकरण घेण्याचेही माध्यम असते.
जम्मू-काश्मीरसारख्या संवेदनशील विषयावर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. मात्र, पत्रकारांच्या प्रश्नोत्तरांशिवाय परिषद संपल्याने त्यांच्या विधानांबाबत पुढील स्पष्टीकरण मिळू शकले नाही.
जम्मू-काश्मीरच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्याने सोलापुरातील पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे जाणे अपेक्षित होते का? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
