बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि यंत्रणांमध्ये समन्वय आवश्यक; सोलापुरात बाल संरक्षणविषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
सोलापूर : बालकांचे बालपण सुरक्षित ठेवणे ही संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, संवेदनशील दृष्टिकोन आणि विविध शासकीय व अशासकीय यंत्रणांमधील समन्वय अत्यंत आवश्यक आहे. बालकांच्या चेहऱ्यावरील निरागस हास्य जपण्यासाठी प्रत्येक यंत्रणेने सजगतेने आणि संवेदनशीलतेने आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे प्रतिपादन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश अमोलकुमार देशपांडे यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर, बाल कल्याण समिती, सोलापूर आणि निर्माण बहुउद्देशीय विकास संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाल संरक्षणविषयक कायदे तसेच पोक्सो कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन ग्रामीण पोलीस मुख्यालय, सोलापूर येथे करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून न्यायाधीश देशपांडे बोलत होते.
बाल कल्याण पोलीस अधिकारी, विशेष बाल पोलीस पथक आणि पॅनेलवरील विधिज्ञ यांच्या क्षमता बांधणीच्या उद्देशाने या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते.
प्रशिक्षणाच्या पहिल्या सत्रात न्यायाधीश अमोलकुमार देशपांडे यांनी बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ मधील विविध तरतुदींची माहिती दिली. या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध शासकीय आणि अशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे. तसेच लैंगिक अत्याचारग्रस्त बालकांचे पुनर्वसन, समुपदेशन आणि त्यांना आवश्यक त्या सेवा उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुसऱ्या सत्रात मार्गदर्शिका मुस्कान संस्थेच्या बालहक्क प्रशिक्षक दीपाली दंडवते यांनी बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम २०१२ अर्थात पोक्सो कायद्याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. या कायद्यातील तरतुदी, बालकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत त्यांनी उपस्थितांना माहिती दिली.
प्रशिक्षणादरम्यान उपस्थित अधिकारी व विधिज्ञांनी विविध प्रश्न विचारून मार्गदर्शकांशी संवाद साधला. त्यामुळे बाल संरक्षणाच्या अनुषंगाने कायदेशीर प्रक्रिया आणि जबाबदाऱ्यांविषयी सविस्तर चर्चा झाली.
चौकट : बालस्नेही वातावरणात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी
बालकाने अत्याचाराची घटना सांगितल्यानंतर त्याला वारंवार प्रश्न विचारून मानसिक त्रास देऊ नये. बालकाची ओळख गोपनीय ठेवून बालस्नेही वातावरणात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी. बालकाला न्याय मिळवून देताना त्याचे बालपण, आत्मविश्वास आणि भविष्य यांचीही जपणूक झाली पाहिजे. कायद्याची भीती निर्माण करण्यापेक्षा कायद्याविषयी विश्वास निर्माण करणे आणि प्रत्येक बालकाला आपण सुरक्षित आहोत, ही जाणीव करून देणे आवश्यक आहे, असेही न्यायाधीश अमोलकुमार देशपांडे यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमास सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे, सोलापूर शहर) दिलीप पवार, पोलीस निरीक्षक आसिफराजा शेख, सहायक पोलीस निरीक्षक राजेश डाकेवाड, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अविनाश मगर, निर्माण संस्थेचे रवी पवार, बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष समीर सय्यद आणि जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी नितीन थोरात यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक रवी पवार यांनी केले. सूत्रसंचालन सोपान सुरवसे आणि कविता सूर्यवंशी यांनी केले, तर निर्माण संस्थेचे कार्यक्रम समन्वयक शाहरुख मुजावर यांनी आभार मानले.
