नवी दिल्ली : संसद पावसाळी अधिवेशन २०२६, लोकसभेने 'बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक, २०२६' मंजूर केले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश बँकांच्या नोंदींशी संबंधित पुराव्याबाबतचा कायदा अद्ययावत करणे आणि आधुनिक डिजिटल बँकिंग प्रणालीशी सुसंगत बनवणे हा आहे. तसेच या विषयाशी संबंधित किंवा त्यास पूरक बाबींसाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी करण्याचाही या विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे.
देशातील बँकिंग व्यवहार वेगाने डिजिटल होत असताना पारंपरिक कागदी नोंदींबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड,डिजिटल व्यवहार,ऑनलाइन बँकिंग आणि संगणकीय नोंदींना अधिक स्पष्ट आणि प्रभावी कायदेशीर मान्यता मिळावी,यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे मानले जात आहे. या विधेयकामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया,आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास,बँकिंग व्यवहारांशी संबंधित वाद आणि पुराव्यांच्या सादरीकरणामध्ये डिजिटल नोंदींचा वापर अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या मते,बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर बँकिंग क्षेत्रातील कायदे अद्ययावत करणे आवश्यक असून,हे विधेयक समकालीन डिजिटल बँकिंग पद्धतींशी सुसंगत कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देईल.
या विधेयकामुळे बँकिंग क्षेत्रातील डिजिटल व्यवहारांना अधिक कायदेशीर स्पष्टता मिळण्याबरोबरच न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचा वापर अधिक प्रभावीपणे करता येणार असल्याचे मानले जात आहे.
