सोलापूर : सोलापूर शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) मोहिमेअंतर्गत निवडणुकीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय कामात दिरंगाई, हलगर्जीपणा व टाळाटाळ केल्याप्रकरणी एका प्राथमिक शिक्षकाविरुद्ध सदर बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने सोपविलेल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केल्याने संबंधित शिक्षकाविरोधात लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ च्या कलम १३४ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे.
गुन्हा दाखल झालेल्या शिक्षकाचे नाव अनंत अरुणराव पाटील (राष्ट्रमाता इंदिरा प्राथमिक शाळा,विडी घरकुल, सोलापूर) असे आहे. याप्रकरणी सोलापूर महानगरपालिकेचे आरोग्य निरीक्षक तथा निवडणूक पर्यवेक्षक मुकेश पांडुरंग बद्दुरकर (वय ३३) यांनी सरकारतर्फे अधिकृत फिर्याद दाखल केली आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशानुसार राज्यभर विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) कार्यक्रम सुरू असून, त्याअंतर्गत २४८-सोलापूर शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघात अनंत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्याकडे भाग क्रमांक १६१ मधील मतदारांना इन्यूमरेशन फॉर्म वाटप करणे तसेच त्याचे डिजिटायझेशन करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.
मात्र, ३ जुलै २०२६ रोजी कामाचा आढावा घेण्यासाठी निवडणूक पर्यवेक्षकांनी वारंवार दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संबंधित शिक्षकांचा मोबाईल बंद असल्याचे आढळले. तसेच शाळा व त्यांच्या निवासस्थानी चौकशी केली असता ते तेथेही अनुपस्थित असल्याचे समोर आले.
निवडणूक आयोगाच्या प्राधान्यक्रमाच्या राष्ट्रीय कामात अडथळा निर्माण झाल्याने संबंधित शिक्षकास ८ जुलै २०२६ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्या नोटिशीलाही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच बी.एल.ओ.ॲपवरील कामही अपूर्ण ठेवण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी अमोलसिंह भोसले यांच्या आदेशानुसार सदर बाजार पोलीस ठाण्यात लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम १३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
या प्रकरणाचा पुढील तपास सदर बाजार पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी तथा पोलीस निरीक्षक अजित शंकर लकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हेड कॉन्स्टेबल ज्योती नागनाथ लमतुरे करीत आहेत.
राष्ट्रीय निवडणूक प्रक्रियेत नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने कर्तव्य पार पाडणे बंधनकारक असून, निष्काळजीपणा किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल,असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून प्रशासनाने दिला आहे.
