वैधानिक लेखापरीक्षणात गंभीर कायदेशीर उल्लंघन; चार्टर्ड अकाउंटंटविरोधात ICAI कडे शिस्तभंग तक्रार
बार्शी : प्रतिनिधी बार्शी (जि. सोलापूर) येथील शिवशक्ती अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड या सहकारी बँकेच्या सन 2022–2023 च्या वैधानिक लेखापरीक्षणात कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन, तथ्य दडपणे व दिशाभूल करणारे प्रमाणपत्र दिल्याचा गंभीर आरोप करत संबंधित चार्टर्ड अकाउंटंट – शशांक पटकी अँड असोसिएट्स, पुणे यांच्याविरोधात Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), नवी दिल्ली व पुणे (WIRC) येथे Chartered Accountants Act, 1949 अंतर्गत औपचारिक शिस्तभंग तक्रार मानवी हक्क कार्यकर्ते मनीष देशपांडे याच्यामार्फत दाखल करण्यात आली आहे.
ही तक्रार महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागातील अप्पर विशेष लेखापरीक्षक,सोलापूर यांच्या तपासणी व निरीक्षण अहवालावर आधारित तसेच लेखापरीक्षणावर 2022-23 ऑडिट रिपोर्ट वर आधारित असून,त्या अहवालात संबंधित लेखापरीक्षणात खरी व वस्तुनिष्ठ आर्थिक स्थिती जाणूनबुजून न दर्शवणे, Non-Performing Assets (NPA),तोटे,आर्थिक जोखीम व अनियमित व्यवहार लपवणे, तसेच वैधानिक तरतुदींचे पालन न करणे असे गंभीर दोष नोंदविण्यात आले आहेत.
तक्रारीनुसार,संबंधित चार्टर्ड अकाउंटंट यांनी Chartered Accountants Act,1949 - कलम 22,First Schedule,Part I & II (Professional Misconduct), ICAI चे Auditing Standards (SA), महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 आणि Banking Regulation Act (Co-operative Banks साठी लागू तरतुदी) यांचा थेट व जाणीवपूर्वक भंग केला आहे असे नमूद केले असून बँकेच्या खात्यांमध्ये गंभीर अनियमितता असतानाही “True and Fair View” असे प्रमाणपत्र देणे हे केवळ निष्काळजीपणाचे नव्हे, तर जनहिताविरुद्ध व दिशाभूल करणारे कृत्य असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते आणि न्यायालयीन निर्णयानुसार हे कृत्य False Certification व Gross Professional Misconduct या श्रेणीत मोडते असे देशपांडे यांनी नमूद केले आहे.
या कथित चुकीच्या लेखापरीक्षणामुळे,ठेवीदारांचे आर्थिक हित धोक्यात आले,सभासद व सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक झाली,सहकारी बँकिंग प्रणालीवरील सार्वजनिक विश्वासाला तडा गेलाअसा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला असून तक्रारदारांनी ICAI कडे,संबंधित चार्टर्ड अकाउंटंटविरोधात सखोल व स्वतंत्र शिस्तभंग चौकशी,दोषी आढळल्यास Certificate of Practice निलंबन अथवा रद्द,भविष्यात अशा प्रकारचे बेकायदेशीर व अनैतिक लेखापरीक्षण रोखण्यासाठी आदर्श ठरेल अशी कठोर कारवाई यांची मागणी केली आहे.
चौकट - “वैधानिक लेखापरीक्षण हे ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठीचे महत्त्वाचे कायदेशीर साधन आहे. जर त्याच लेखापरीक्षणात कायद्याचे उल्लंघन होत असेल,तर संपूर्ण सहकारी बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते,” - मनीष रवींद्र देशपांडे, मानव अधिकार कार्यकर्ता
