Ticker

6/recent/ticker-posts

जैन समुदायातील नागरिकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवावा - अध्यक्ष ललित गांधी

जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस स्टेशन निहाय तसेच  तालुका व जिल्हा स्तरावरील अल्पसंख्यांक कल्याण समितीवर जैन संघटनाच्या प्रतिनिधींना स्थान द्यावे

शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये अल्पसंख्याक समाजातील वस्तीगृहसाठी विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करावे 

आरबीआयच्या निर्देशाप्रमाणे बँकांनी अल्पसंख्याक
समुदायातील नागरिकांना व्याजदरात एक टक्का सवलत द्यावी

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत सोलापूर शहरात जैन समाजातील सुमारे 150 कुटुंबासाठी जागेची उपलब्धता करावी 

सोलापूर शहरात वालचंद हिराचंद यांच्या स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करावी, तसेच विमानतळालाही वालचंद हिराचंद यांचे नाव द्यावे 

सोलापूर : जैन समुदायातील नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तरी सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी जैन समुदायातील नागरिकांना त्यांच्यासाठी असलेल्या विविध शासकीय योजना बाबत जागृत करावे व त्यांच्यापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवावा,असे आवाहन जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) तथा महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य ललित गांधी यांनी केले.
      
नियोजन समिती सभागृहात आयोजित जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा अध्यक्ष ललित गांधी यांनी घेतला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह ठाकुर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, जैन संघटनेचे पदाधिकारी केतन शहा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सुधीर ठोंबरे,जिल्हा नगरपालिका प्रशासन अधिकारी विना पवार,समाज कल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त सुलोचना सोनवणे,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सुरेश नवले,जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आर.बी.काटकर,शिक्षणाधिकारी प्राथमिक कादर शेख,शिक्षणाधिकारी माध्यमिक सचिन जगताप,
जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे सोलापूर जिल्हा व्यवस्थापक सी.ए.बिराजदार यांच्यासह अन्य संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
       
गांधी पुढे म्हणाले की सर्व शासकीय यंत्रणांनी अल्पसंख्याक समुदायासाठी योजनांचे अंलबजावणी करत असताना जैन समाजातील नागरिकांनाही त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांची माहिती द्यावी. शालेय शिक्षण, शालेय पोषण आहार, वस्तीगृह योजना घरकुल योजना बँकांकडून कर्जावरील व्याज सवलत योजना आदीबाबत समाजाला जागृत करावे व त्यांना त्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा यांनी काटेकोरपणे नियोजन करावे असेही त्यांनी सूचित केले.
एकूण जैन समाजापैकी 30 टक्के समाज मागास असून या समाजाला शासकीय योजनेचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत सोलापूर शहरात जैन समाजातील सुमारे दीडशे कुटुंबासाठी एक एकर जागा प्रशासनाने उपलब्ध करून द्यावी. तसेच जैन समाजातील साधू संत पायी प्रवास करतात त्यांना विश्रामासाठी प्रत्येक शासकीय शाळेमध्ये शासनाच्या वतीने एक सभागृह निर्माण करण्यात येणार आहे, त्याचा लाभ त्यांना द्यावा तसेच इतर वेळी  सभागृह शाळेच्या कामकाजासाठी वापरण्यास हरकत नाही असेही त्यांनी सांगितले.
    
सोलापूर महापालिकेने शहरांमध्ये वालचंद हिराचंद यांचे स्मारक व पुतळा उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी त्याप्रमाणेच होटगी रोड येथील सोलापूर विमानतळाला वालचंद हिराचंद यांचे नाव देण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवावा अशाही सूचना श्री गांधी यांनी केल्या. त्याप्रमाणेच जिल्हास्तरीय शांतता समिती तसेच तालुका व पोलीस स्टेशन न्याय शांतता समितीमध्ये जैन समाजाच्या प्रतिनिधींना सदस्य म्हणून घ्यावे तसेच सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील प्राचीन जैन मंदिरांना तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी असेही त्यांनी सूचित केले. 
      
अल्पसंख्याक समुदायातील नागरिकांना 829 कोटीचे विविध प्रकल्पासाठी कर्जवाटप बँकांनी केलेले आहे त्यातील 390 जैन लाभार्थ्यांना 59 कोटीचे कर्ज वाटप केलेले आहे. परंतु बँकांनी रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाच्या परिपत्रकानुसार या कर्जावरील व्याजदरात अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तींना किमान एक टक्के सवलत द्यावी, असे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांनी माहिती घेऊन संबंधित बँकांना याबाबत सूचित करावे व कर्जावरील व्याज सवलतीचा लाभ मिळवून द्यावा असेही त्यांनी सूचित केले.
      
अप्पर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह ठाकुर यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने अल्पसंख्याक समुदाय व जैन समुदायासाठी असलेल्या योजनांची अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी प्रशासनाच्या वतीने अल्पसंख्याक समुदायासाठी असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली तसेच त्या योजनांच्या अनुषंगाने संबंधित विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या स्तरावरून करण्यात येत असलेल्या अंमलबजावणीची माहिती बैठकीत दिली.