सोलापूर : देशात मागासवर्गीयावरील अन्याय अत्याचारात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याचाही पहिल्या पाच राज्यात समावेश आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा गेल्या पाच वर्षात मातंग,बौद्ध,चर्मकार,होलार या समाजासह अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती दलित आदिवासींवरील अन्याय अत्याचारांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. पण तालुकास्तरीय सोडा राज्यस्तरीय समिती सुद्धा कागदावरच असल्याची दिसून येते मागासवर्गीयांचे कवच कुंडल समजला जाणारा ॲट्रॉसिटी कायदा हा पुस्तकात असून त्याची अंमलबजावणी कागदावरच असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
अनुसूचित जाती नवबौद्ध यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारात जरब निर्माण व्हावी,करिता राज्यात ॲट्रॉसिटी ॲक्ट १५ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला. सुरुवातीला या कायद्याबद्दल समाजात वचक होता. प्रशासनाकडून सुद्धा प्रभावी अंमलबजावणी होत होती परंतु तर त्यात दुसरा ढिसाळ पणा आल्याचे दिसून येते.
२०२२ साली राज्यस्तरावर ॲट्रॉसिटी नियंत्रण व दक्षता समितीची स्थापना झाली - या ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या नियमांप्रमाणे मुख्यमंत्री हे समितीचे अध्यक्ष नेमले गेले. एका वर्षातून दोन वेळा बैठका घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक केले. परंतु गेल्या वर्षात या राज्यस्तरीय समितीची एकदाही बैठक झाली नसल्याचे बाब पुढे आली आहे. नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते यांच्या मंत्रालयीन पाठपुराव्यामुळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक २४ जुलै २०२३ रोजी शासन निर्णय काढून या समितीची पुनर्रचना केली गेली.
या समितीमध्ये मुख्यमंत्री अध्यक्ष तर उपमुख्यमंत्री,शिवाय ४ लोकसभा सदस्य यामध्ये डॉ.हिन विजयकुमार गावित,राजेंद्र गावित,सदाशिव लोखंडे,अशोक नेते हे सदस्य नेमले गेले. तसेच आ.डॉ.बालाजी किणीकर,आ.मंगेश कुडाळकर,आ.ज्ञानराज चौगुले,आ.शांताराम मोरे,आ.श्रीनिवास वनगा,आ.लताबाई सोनवणे,आ.अशोक उईके,आ.सुनील कांबळे,आ.डॉ.देवराज होळी,आ.नमिता मुंदडा,आ.काशीराम पावरा,आ.नामदेव ससाने या बारा आमदारांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यातील काही आता नव्याने निवडून आलेले आहेत,तर काही जणांचा पराभव झाला आहे. त्याशिवाय मुख्य सचिव,अपर मुख्य सचिव (गृह),अपर मुख्य सचिव आदिवासी विकास विभाग,पोलीस महासंचालक,संचालक,उपसंचालक राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोग,सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग असे एकूण २५ जण सदस्य नेमले गेले. परंतु दुर्दैव हे की एवढी महत्त्वपूर्ण समितीची एकही बैठक झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली नाही. तर या समितीतील लोकसभा सदस्य व विधानसभा सदस्यांनीही बैठक घेण्यासाठी कोणताही पत्रव्यवहार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व मुख्यमंत्री यांना केला नसल्याचे उघड झाले आहे.
सौजन्य - भरतकुमार मोरे
