बोगस करार पत्र करून वुलन मार्केटला परस्पर जागेची कब्जा पावती दिल्याप्रकरणी महापालिकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश ! महापालिका आयुक्त पि.शिवशंकर यांचा आणखी एक दणका !
सोलापूर : दि.१५ (प्रतिनिधी) इंडो तिबेटियन वुलन मार्केट असोसिएशनला जागा देण्यासाठी बोगस करार पत्र करून परस्पर जागेची कब्जा पावती दिल्याप्रकरणी महापालिकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिले आहेत. काम चुकार व बनवेगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महापालिका आयुक्तांनी पुन्हा एक दणका दिला आहे.
महापालिकेचे भूमी मालमत्ता विभागाच्या - वरिष्ठ मुख्य लेखनिक बी.बी नरोटे, भूमापक राजकुमार कावळे व स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेले आर .के. शेरदी या तिघांनी मिळून हा प्रकार केला असल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी बी.बी. नरोटे व राजकुमार कावळे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या तिघांचीही विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. या गंभीर प्रकरणी या तिघांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त शिवशंकर यांनी दिले आहेत.
शहरातील नॉर्थकोट कंपाउंड लगत - गेल्या अनेक वर्षापासून इंडो तिबेटियन वुलन मार्केट असोसिएशन अंतर्गत काही व्यापारी स्वेटर वगैरे विक्री व्यवसाय करतात. या असोसिएशनला तेथील जागा मुदतवाढ द्यावयाची होती मात्र या तिघा कर्मचाऱ्यांनी परस्पर महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त व आयुक्त यांना कोणतीही माहिती व सूचना न देताच मुदतवाढीचा करार परस्पर केला तसेच दहा वर्ष मुदतीवर जागा देण्याची कब्जा पावतीही दिली.
वास्तविक पाहता जागा करारावर देताना - महापालिका सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक आहे मात्र तोही नियम धाब्यावर बसवत परस्पर या तीन कर्मचाऱ्यांनी मनमानीपणे बोगस करारपत्र केले आणि या असोसिएशनच्या नावे कब्जा पावती दिली. ही खळबळजनक बाब समजताच प्राथमिक चौकशी अंती महापालिका आयुक्तांनी या नरोटे आणि कावळे या दोघांवर तडकाफडकी निलंबनाची कारवाई केली. शेरदी यांनी या तीन महिन्यापूर्वीच स्वेच्छा निवृत्ती घेतली होती. या तिघांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.
महापालिका आयुक्त यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मान्यता न घेताच परस्पर जागा देण्यासंदर्भात करार करण्यात आल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. यामुळे सोलापूर महापालिका प्रशासनात भूमी मालमत्ता विभागात अशी किती प्रकरणे आहेत या संदर्भात संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. महापालिकेत अशा पद्धतीने घोटाळा करणारी समांतर डमी यंत्रणा तर कार्यरत नाही ना असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
