मुंबई : राज्यात सध्या काही व्यक्ती वा संस्था IAS, IPS अधिकारी,वरिष्ठ शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना भेटवस्तू,शाल,श्रीफळ,स्मृतिचिन्ह किंवा इतर वस्तू देऊन त्यांच्यासोबत छायाचित्रे काढत असल्याचे प्रकार अलिकडे वाढीस लागले आहेत. अशी छायाचित्रे नंतर समाजमाध्यमांवर प्रसारित करून संबंधित व्यक्तींशी विशेष संबंध असल्याचा आभास निर्माण केला जातो. अशा प्रकारांवर वेळीच आवर घालण्यासाठी एक आदर्श संहिता लागू होण्याची मागणी नागरिकांतून जोर धरीत आहे. त्यावर कायदेशीर निर्बंध असणे हाच उपाय असल्याचे बोललं जात आहे.
काही प्रकरणांमध्ये अशा छायाचित्रांचा वापर स्वतःची समाजात प्रतिमा उंचावण्याबरोबर विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी किंवा नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी होत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र धोरण किंवा नियमावली तयार करून IAS, IPS अधिकारी,इतर शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना अनावश्यक भेटवस्तू स्वीकारण्यावर स्पष्ट निर्बंध आणावेत,अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
केवळ एखाद्या अधिकाऱ्यासोबत वा लोकप्रतिनिधीसोबत काढलेले छायाचित्र हे कोणत्याही व्यक्तीला शासनाची मान्यता,विशेष अधिकार किंवा अधिकृत प्रतिनिधित्व मिळाल्याचा पुरावा ठरत नाही. त्यामुळे अशा छायाचित्रांचा वापर करून जनतेची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची गरज असल्याचं नागरिकांचं मत आहे.
विद्यमान नियम काय सांगतात?
सध्या सर्वसाधारण स्वरूपात खालील नियम लागू होतात:
All India Services (Conduct) Rules, 1968 नुसार IAS व IPS अधिकाऱ्यांना महागड्या किंवा अनुचित भेटवस्तू स्वीकारण्यावर निर्बंध आहेत. ठराविक मूल्यापेक्षा जास्त भेटवस्तू स्वीकारताना नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते.
Maharashtra Civil Services (Conduct) Rules, 1979 अंतर्गत राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीही भेटवस्तू स्वीकारण्याबाबत आचारसंहितेचे नियम आहेत.
Prevention of Corruption Act, 1988 अंतर्गत पदाचा गैरफायदा घेण्यासाठी किंवा अनुचित लाभाशी संबंधित भेटवस्तू स्वीकारणे गंभीर बाब ठरू शकते.
निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनीही सार्वजनिक जीवनातील पारदर्शकता,नैतिकता आणि आचारसंहितेचे पालन करणे अपेक्षित असते.
अशा प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी विद्यमान आचारसंहिता अधिक प्रभावीपणे राबविणे किंवा आवश्यक असल्यास महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र नियमावली किंवा कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करावा,अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
नागरिकांची महाराष्ट्र शासनाकडे निश्चित उपाययोजना करण्याची मागणी
IAS, IPS अधिकारी अथवा लोकप्रतिनिधींना सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये महागड्या भेटवस्तू देण्यावर स्पष्ट नियम लागू करावेत.
अधिकाऱ्यांसोबत काढलेल्या छायाचित्रांचा व्यावसायिक, दिशाभूल करणारा किंवा प्रभाव दाखविण्यासाठी वापर करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करावी.
समाजमाध्यमांवर शासनाशी संबंध असल्याचा खोटा आभास निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात.
नागरिकांची फसवणूक,प्रभावाचा गैरवापर किंवा खोटी प्रसिद्धी आढळल्यास संबंधित व्यक्तींवर आवश्यक त्या कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करावी.
