मित्रांनो आपणही खालील कलमानुसार संबंधित अधिकाऱ्याकडे कारवाईसाठी मागणी करा. संभाजीनगर खंडपीठाचे आदेश
मुंबई : माहाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेखे अधिनियम 2015 कलम 7,8,9 नुसार व उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 27/07/2015 रोजीच्या निर्णयानुसार तात्काळ योग्य ती कारवाई करणेबाबत अभिलेख दस्तावेज गहाळ झाले,चोरी झाले,सापडत नाही,हरवले,अशे माहितीचा अधिकार अर्जात उत्तर दिल्यावर जन मांहिती अधिकारी यांच्यावर सरळ फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करने (5 वर्ष शिक्षा, 10 हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही) बॉम्बे हाईकोर्ट विवेक विष्णुपंत कुलकर्णी विरुद्ध राज्य सरकार व राज्य माहिती आयोग,पुणे व इतर (रिट पिटीशन नं 6961/2012 दिनांक 27/02/2015) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 चे कलम 7,8 व 9 शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी अर्जात मागणी नुसार माहिती,कागदपत्रे दिली नाही,सापडत नाही,आढळ होत नाही,असे उत्तर मिळाले तर ? पूर्वीचा भारतीय दंड संहिता,नवीन(भारतीय न्याय संहिता 2023) १६६, १८८ अन्वये त्याच्या वरिष्ठांन कडे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करा ? भारतीय दंड संहिता १६६,१८८ अनुसार गुन्हा तेव्हा दाखल करता येतो जेव्हा अपिलात अपिल अधिकाऱ्याने जनमाहिती अधिकाऱ्यास माहिती देण्याचा आदेश देऊनही त्याने माहिती दिली नाही तर माहिती उपलब्ध नाही,आढळून येत नाही असे उत्तर दिल्यास हायकोर्ट मुंबई यांच्या आदेशा नुसार FIR दाखल करू शकता.
केंद्र सरकारी कार्यालयाकडून असे उत्तर आले तर सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम १९८५ च्या कलम ७,८ अनुसार कारवाई करता येते बाकी मी वरील पोस्टमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहे हा केंद्राचा कायदा १९८५ मध्ये आला त्याचीच कॉपी म्हणजे महाराष्ट्राचा कायदा आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ च्या कलम ७,८ अनुसार JMFC कोर्टात केस दाखल करता येते कलम ९ अनुसार पाच वर्षापर्यंत कैद किंवा १० हजार रु.दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकते.
महाराष्ट्र व्हिसल ब्लोअर कायदा २०१४ कलम ११ नुसार अर्जदाराची माहिती गोपनीय ठेवावी तसे न केल्यास कलम १५ व १६ नुसार माहिती उघड करणार्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रण अधिकारी यांना ३ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व २५,००० ₹ दंड वा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते हे निदर्शनास आणून द्यावे.
